UP tablet scheme: छात्रों को स्मार्टफोन की जगह अब मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, जानें योजना से जुड़ी सभी बातें
UP tablet scheme: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के सपनों को डिजिटल उड़ान देने की बड़ी पहल की है। अब तक जहां छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाते थे, वहीं अब इस योजना को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें मुफ्त टैबलेट देने का फैसला लिया गया है। इस बदलाव से न सिर्फ पढ़ाई आसान होगी, बल्कि तकनीकी दक्षता भी बढ़ेगी।
प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के मकसद से यह योजना 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत लागू की जा रही है। इससे वे न केवल अपने कोर्स में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि भविष्य में रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे। सरकार का मानना है कि बड़ी स्क्रीन और मल्टीटास्किंग की सुविधा के साथ टैबलेट ज्यादा उपयोगी साबित होंगे।

गौरतलब है कि कैबिनेट की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया कि स्मार्टफोन की जगह अब केवल टैबलेट ही वितरित किए जाएंगे। इससे पहले 25 लाख स्मार्टफोन की खरीद को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसे अब निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
बढ़ेगा युवाओं का डिजिटल आत्मनिर्भरता का स्तर
यह योजना आगामी पांच वर्षों तक प्रदेश में प्रभावी रहेगी। इसके तहत हर वर्ष एक निश्चित संख्या में युवाओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य केवल तकनीकी उपकरण देना नहीं, बल्कि युवाओं को डिजिटल रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।
इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस योजना का पूरा व्यय राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, यानी केंद्र सरकार पर कोई भार नहीं डाला जाएगा।
युवाओं को मिलेगा टैबलेट और कैसे होगा लाभ
इस योजना का लाभ प्रदेश के उन छात्रों को मिलेगा जो स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या कौशल विकास से जुड़े किसी कोर्स में नामांकित हैं। छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देकर उन्हें न सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, बल्कि शासकीय और निजी नौकरियों की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी की पहुंच हर युवा तक होनी चाहिए, ताकि वह बदलती दुनिया के साथ कदम मिला सके। टैबलेट के माध्यम से न केवल वे पढ़ाई करेंगे, बल्कि Google Sheets, Word, PowerPoint जैसे उत्पादकता ऐप्स का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।
स्मार्टफोन की अपेक्षा टैबलेट में बेहतर स्क्रीन साइज, लंबी बैटरी लाइफ और मल्टीटास्किंग फीचर्स होते हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि स्मार्टफोन की योजना की जगह टैबलेट की सुविधा दी जाए। इससे छात्रों को ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट वर्क और सरकारी पोर्टलों तक बेहतर एक्सेस मिलेगा।












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