UP News: 6 साल में तीन गुना बढ़ा Excise Revenue का कलेक्शन, उत्साहित है Yogi सरकार

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 साल में राजस्व कलेक्शन को बढ़ाकर 14 हजार करोड़ रुपये से 42 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया है।

Published: Thursday, May 18, 2023, 10:33 [IST]

Uttar Pradesh government's excise revenue: उत्तर प्रदेश सरकार का आबकारी राजस्व पिछले छह वर्षों में लगभग तीन गुना हो गया है। अधिकारियों की माने तो राज्य में 2016-2017 में इस मद के तहत एकत्र किए गए 14,273.33 करोड़ के मुकाबले 2022-23 में राज्य की राजस्व आय 42,000 करोड़ प्राप्त हुआ है। अधिकारियों की माने तो सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की वजह से इसमें इजाफा हुआ है।

सरकार के बेहतर उपायों का ही परिणाम- आबकारी मंत्री

उत्पाद शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मदों के तहत एकत्रित राजस्व का 25% योगदान देता है। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि दुकानों की संख्या, बेहतर क्रियान्वयन, बार लाइसेंस जारी करने के नियमों का सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी राज्य में उत्पाद शुल्क में वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

6 साल में तीन गुना बढ़ा उत्पाद शुल्क

पिछले छह वर्षों में उत्पाद शुल्क राजस्व लगभग तीन गुना हो गया है। 2016-2017 में उत्तर प्रदेश में लगभग 61 डिस्टिलरी थीं। यह संख्या अब 98 हो गई है। इसके अलावा, 85 नई डिस्टिलरी भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश ने 153 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाकर इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया है। यह देश में सबसे ज्यादा है।

राज्य के राजस्व में उत्पाद शुल्क का 25 फीसदी योगदान

यूपी में अब अधिक माइक्रोब्रेवरी, प्रीमियम रिटेल वेंडर और रेट्रो बार हैं। हमने हाल ही में मुजफ्फरनगर और बरेली में दो वाइनरी स्थापित करने के लिए लाइसेंस भी जारी किया है। अग्रवाल ने कहा कि उत्पाद शुल्क जीएसटी (माल और सेवा कर) सहित विभिन्न प्रमुखों के तहत एकत्र राज्य के राजस्व का 25% योगदान देता है।

इस तरह हुई उत्पाद शुल्क में वृद्धि

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 2021-22 में 36,321.12 करोड़ करोड़ मिले। 2022-2023 में राशि में लगभग 14% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हालांकि, आबकारी विभाग के लक्ष्य को 2022-2023 में 48,000 करोड़ रुपये से संशोधित कर 2023-24 के लिए 58,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

अवैध शराब को लेकर उठाए प्रभावी कदम

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य में अवैध शराब की जांच के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 21 फरवरी, 2022 को आजमगढ़ में तीन मौतों की घटना के बाद अवैध शराब के सेवन की कोई घटना सामने नहीं आई।

ग्लोबल समिट में मिले 31 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आबकारी क्षेत्र में 31,433 करोड़ रुपये के 100 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ परियोजनाओं को सितंबर 2023 में प्रस्तावित ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में लागू किया जाएगा।

Published On May 18, 2023