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UP News: गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार इन्‍हें देगी 6000 रुपये का इनाम – जानें कैसे मिलेगा लाभ?

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में योगदान देने वाले ग्राम प्रधानों को 6000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

इस योजना के तहत, उन ग्राम प्रधानों का चयन किया जाएगा जिन्होंने अपने गांव में खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाइयां स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए ग्राम प्रधानों को आवेदन करना होगा, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को यह सम्मान दिया जाएगा।

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सुल्तानपुर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम सुरेश यादव ने मीडिया को बताया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड में ऐसे दो ग्राम प्रधानों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में अहम योगदान दिया है।

इस चयन प्रक्रिया की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष कमेटी करेगी। चयनित ग्राम प्रधानों को न केवल सम्मानित किया जाएगा, बल्कि यह पुरस्कार अन्य ग्राम प्रधानों को भी प्रेरित करेगा कि वे अपने गांव में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं।

6000 रुपये के साथ मिलेगा विशेष सम्मान

चयनित ग्राम प्रधानों को 6000 रुपये की धनराशि के साथ एक अंगवस्त्र और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्मित प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह प्रशस्ति पत्र उनके योगदान को दर्शाने के लिए होगा और सरकार की ओर से एक विशेष सम्मान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पुरस्कार के लिए वे गांव पात्र होंगे जहां खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां स्थापित की गई हैं।

वर्ष 2024-25 में वे ग्राम प्रधान इस पुरस्कार के पात्र होंगे जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में अपने गांव में रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया है। इस चयन प्रक्रिया में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

ग्राम प्रधानों को इस योजना के लिए अपने जिले के ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:-

  • ग्राम प्रधान का आधिकारिक प्रमाण पत्र
  • ग्राम पंचायत का स्वरोजगार इकाई से संबंधित विवरण
  • गांव में स्थापित खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की सूची
  • पिछले पांच वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विवरण

चयन होने के बाद संबंधित ग्राम प्रधानों को जिला प्रशासन द्वारा सूचना दी जाएगी और उनसे आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा जाएगा।

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