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UP News: योगी सरकार की सख्त कार्रवाई, सरकारी जमीन और टैक्स में गड़बड़ी के आरोप में कई अफसर निलंबित

UP News: उत्तर प्रदेश शासनउत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हुई है, जिससे शासन के रुख का स्पष्ट संदेश सामने आया है।

गन्ना विभाग में भी रिश्वतखोरी की शिकायतें दर्ज हुईं। हाल ही में संयुक्त गन्ना निदेशक और जिला गन्ना अधिकारी पर किसानों की योजनाओं में धांधली और ऑनलाइन भुगतान में हेरफेर के गंभीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हें जांच पूरी होने तक पद से दूर रखने का आदेश दिया है।

UP News govt strict action against officers

इसके साथ ही मुजफ्फरनगर जिले के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी भूमि को गलत तरीके से ट्रांसफरेबल घोषित किया जिससे कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा हुआ। शिकायतों की पुष्टि के बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है।

वाणिज्य कर विभाग में भी गिरी गाज

इसके अलावा राज्य कर विभाग में भी दो बड़े अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अपर आयुक्त अरुण शंकर रॉय पर बिल्डरों को अनुचित लाभ देने का आरोप है। टैक्स छूट में गड़बड़ी सामने आते ही उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया।

इसी तरह इस विभाग के अधिकारी सतीश कुमार पर रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत मिले। एक स्टिंग ऑपरेशन में वे कथित तौर पर रकम लेते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने उनके निलंबन के साथ गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

गड़बड़ी नहीं की जाएगी बर्दाश्त

गन्ना विभाग में चल रही जांच को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। किसानों से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त न करने का संकेत दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसानों के हितों से समझौता करने वालों को माफी नहीं मिलेगी।

इस बीच मुजफ्फरनगर के एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर भी विभागीय जांच जारी है। बताया जा रहा है कि जांच में आरोप साबित होने पर उनके खिलाफ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की तैयारी की है कि जनता की जमीन से कोई खिलवाड़ न हो।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि पारदर्शिता और सुशासन उनकी सरकार की मूल प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर अधिकारी काम करें और जनता के साथ धोखा करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।

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