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UP Mukhya Mantri Awas Yojana: यूपी में सबसे पहले किसे मिलेगा पक्का घर? नजदीक है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट!

UP Mukhya Mantri Awas Yojana 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने प्रदेश के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CM Awas Yojana) के लाभार्थियों के चयन और मांग पत्र भेजने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर पात्र व्यक्ति पक्के आवास की सुविधा से लैस हो, और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगामी वित्तीय वर्ष की चयन प्रक्रिया समय से पहले ही शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ किन लाभार्थियों को सबसे पहले मिलने वाला है।

Awas Yojana 2026-27

Up Mukhya Mantri Awas Yojana 2026-27: लिस्ट का बारीकी से होगा सत्यापन

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया है कि सीएम आवास योजना (CM Awas Yojana) के अंतर्गत उन निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पति का निधन हो चुका है। इसके लिए महिला कल्याण विभाग की 15.53 लाख पेंशन लाभार्थियों की लिस्ट का बारीकी से सत्यापन किया जाएगा ताकि पात्र महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में शामिल हो सके। इन आवासों का आवंटन केवल परिवार की महिला मुखिया के नाम पर ही किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला है।

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Up Mukhya Mantri Awas Yojana: नजदीक है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट!

वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना हेतु 1400.02 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट प्रावधान किया है। सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 अप्रैल तक लाभार्थियों का मांग पत्र उपलब्ध कराकर उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

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योजना की प्राथमिकता में कौन-कौन है शामिल?

योजना की प्राथमिकता श्रेणी में मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी और धरकार जैसी विभिन्न जनजातियों के साथ-साथ विशिष्ट रोगों से प्रभावित परिवारों, दैवीय आपदा पीड़ितों और दिव्यांगजनों को भी रखा गया है।

अब तक लाखों परिवारों को मिला घर

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2018-19 से उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित है। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 4.72 लाख परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल चुका है। अब नए दिशा-निर्देशों के बाद ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलों में चयन की कार्यवाही तेज करने के आदेश दिए हैं, ताकि समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

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