UP Madrassa Survey:: Yogi सरकार को 60 ज़िलों से मिली रिपोर्ट, फ़ैसले से पहले इस बात का है इंतज़ार

Updated: Thursday, November 10, 2022, 12:04 [IST]

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश के 75 में से 60 जिलों से मदरसा सर्वेक्षण रिपोर्ट मिली है। मंत्री राज्य में असंबद्ध मदरसों के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। सरकार अब तक 8496 मदरसों का सर्वे कर चुकी है। मंत्री ने कहा कि हमारे पास शेष 15 जिलों की रिपोर्ट जल्द और 15 नवंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर होगी। इसके बाद हम अपने निर्णय लेंगे।

छात्रों के शिक्षा का स्तर बढ़ाना मकसद

योगी सरकार का कहना है कि सर्वेक्षण सही इरादे से किया गया है। हम छात्रों के शिक्षा स्तर को उन्नत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे जीवन में सफल हों और इसके लिए उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इन छात्रों के लिए सरकार ने यही योजना बनाई है और किसी को भी इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो देश की आशा भी हैं।

धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी जरूरी

अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सभी विभाग की योजनाओं को छात्रों के लाभ के लिए तैयार किया गया है। प्रमुख सचिव हरिओम ने कहा कि सरकार की सोच के अनुरूप सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को आधुनिक विश्वदृष्टि भी मिले।

जिलाधिकारियों ने भेजी सर्वेक्षण रिपोर्ट

जिन जिलों से सरकार को जिलाधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट मिली है उनमें बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चंदौली, शामली, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट और मथुरा शामिल हैं। मऊ, आगरा, अंबेडकरनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा और शाहजहांपुर भी इस सूची में हैं।

इन जिलों से आई सर्वे की रिपोर्ट

जिलों में झांसी, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, संभल, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोंडा, फिरोजाबाद और बलिया भी शामिल हैं। बरेली, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बुलंदशहर, बहराइच, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर (देहात), बाराबंकी, मेरठ, बदायूं और प्रयागराज भी सूची में हैं।

योगी सरकार की नजर मदरसों की गतिविधियों पर

दरअसल योगी सरकार की नजर अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधयों पर है। कई मदरसों का अतीत दागदार रहा है तथा कई आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है, इसलिये अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिये भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है।