UP Madarsa News: श्रावस्ती में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, कब्रिस्तान और परती भूमि पर बने मदरसे किए गए सील
UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले में शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिनगा, इकौना और जमुनहा तहसील क्षेत्र में 17 मदरसों को सील कर दिया। इनमें अकेले जमुनहा में 13, इकौना में तीन और भिनगा में एक मदरसा शामिल है।
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अब तक जिले में 60 मदरसों को सील किया जा चुका है। यह अभियान अभी जारी रहेगा और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए सभी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इकौना तहसील में नायब तहसीलदार गिलौला प्रांजल त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग की टीम के साथ तीन मदरसों पर कार्रवाई की। इनमें ग्राम अलीनगर में गाटा संख्या 14 की भूमि पर बने मदरसा इस्लामिया चिश्तिया गरीब नवाज को भी सील किया गया। टीम ने इस दौरान अन्य गांवों में भी जांच अभियान चलाया।
जमुनहा में सबसे ज्यादा मदरसे सील
जमुनहा क्षेत्र में उपजिलाधिकारी संजय राय और तहसीलदार विपुल सिंह के नेतृत्व में 13 मदरसों पर एक साथ कार्रवाई हुई। इसमें मदरसा गौसिया ताज उल उलूम मंशापुरवा रामपुर बस्ती, मदरसा गाजिया अनवारे रजा और मदरसा गौसिया फैजाने रजा जैसे संस्थान शामिल हैं। ये सभी मदरसे खलिहान, कब्रिस्तान या नवीन परती की जमीन पर बने पाए गए।
टीम ने यहां कब्रिस्तान और खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण कर बनाए गए मदरसों को भी निशाना बनाया। प्रशासन की मानें तो सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही सीलिंग की कार्रवाई की गई है ताकि किसी निर्दोष को परेशानी न हो।
इकौना क्षेत्र में पुरानी परती की भूमि पर बने मदरसा सोनिया फैजल इस्लाम और भगवानपुर बनकट में मदरसा रिजविया अहले सुन्नत गुलशन तैयबा को भी सील कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि इन संस्थानों के पास वैध जमीन के कागज नहीं थे।
इस अभियान में बीईओ सतीश कुमार की टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अब किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भिनगा में कब्रिस्तान की भूमि पर बने मदरसे पर कार्रवाई
भिनगा तहसील के एसडीएम आशीष भारद्वाज ने कब्रिस्तान की जमीन पर बने मदरसा दारुल उलूम पूरेबाले को सील किया। जांच में पता चला कि यह मदरसा फिलहाल संचालित नहीं हो रहा था, फिर भी प्रशासन ने भूमि पर कब्जे के आधार पर कार्रवाई की।
जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि अब तक कुल 151 मामलों में धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। आगे भी यह अभियान पूरे जिले में जारी रहेगा ताकि सरकारी जमीनें खाली कराई जा सकें।
अवैध कब्जे पर नहीं मिलेगी राहत
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जिले में जो भी सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण किए गए हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की टीमों की मदद ली जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभी और भी मदरसों की जांच प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही अन्य संस्थानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिले के नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर कहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो तो प्रशासन को सूचित करें।
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