यूपी की खबरें: बारिश में फसल बर्बाद का मिलेगा मुआवजा, वर्कर्स की बढ़ेगी सैलरी, योगी सरकार के बड़े फैसले

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस हफ्ते में कई बड़े फैसले लिए हैं। बेमौसम बारिश में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा में हुए प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है। जानिए यूपी की इस हफ्ते की बड़ी खबरें।

बेमौसम बारश से फसल बर्बाद, मिलेगा मुआवजा

उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, किसानों के मुताबिक करीब 40% फसल खराब हो चुकी है, कई जगह भीगी फसल काली पड़ रही है या अंकुरित होने लगी है जिससे कटाई का काम रुक गया है, इस पर CM Yogi Adityanath ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने और किसानों को जल्द मुआवजा देने के सख्त आदेश दिए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, राजस्व और कृषि विभाग को बीमा कंपनियों के साथ मिलकर तेजी से काम करने को कहा गया है, जिन किसानों के घर टूटे हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया घर मिलेगा और 'कृषक दुर्घटना बीमा योजना' से आर्थिक मदद भी दी जाएगी, पिछले हफ्ते बारिश और बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, 12 घायल और 33 पशुधन की भी हानि हुई है, जिन्हें 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यूपी में वर्कर्स की बढ़ेगी सैलरी

अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि Yogi Adityanath सरकार ने 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी लागू कर दी है, यह फैसला नोएडा में हुए हालिया बवाल के बाद हाई-लेवल कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है, अब कंपनियां तय वेतन से कम सैलरी नहीं दे सकेंगी, सरकार ने वेतन को तीन कैटेगरी में बांटा है-नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगम वाले शहर और बाकी जिले, साथ ही ₹20,000 न्यूनतम वेतन वाली वायरल खबर को पूरी तरह फेक बताया गया है, पहले नॉन स्किल्ड वर्कर्स को ₹11,313.65 (₹435.14 रोज), सेमी स्किल्ड को ₹12,446 (₹478.69 रोज) और कुशल को ₹13,940.37 (₹536.16 रोज) मिलता था, अब नोएडा-गाजियाबाद में अकुशल ₹13,690, अर्धकुशल ₹15,059 और कुशल ₹16,868 मिलेगा, नगर निगमों में ₹13,006, ₹14,306, ₹16,025 और बाकी जिलों में ₹12,356, ₹13,591, ₹15,224 तय हुआ है, सरकार ने साफ किया कि यह इंटरिम बढ़ोतरी है, आगे वेज बोर्ड फैसला करेगा और सभी श्रमिकों को समय पर सैलरी, ओवरटाइम, बोनस और सुरक्षा देना अनिवार्य होगा।

कम हुई दिल्ली से देहरादून की दूरी

अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो बड़ी खबर है, क्योंकि 14 अप्रैल 2026 को Narendra Modi ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है और अब सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा और बागपत, शामली, सहारनपुर जैसे जिलों की इकॉनमी को फायदा मिलेगा, किसानों को भी अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी, अब इस एक्सप्रेसवे के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल (2018), यमुना एक्सप्रेसवे (2012, 165.5 किमी) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (2021) जैसे बड़े प्रोजेक्ट जुड़ चुके हैं, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का 96% काम पूरा है और मई-जून 2026 तक खुल सकता है। ये यूपी वालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है क्योंकि उनका एक तरफ उत्तराखंड और दूसरी तरफ दिल्ली आना आसान होगा।

गाजियाबाद की फैक्ट्रियां नहीं फैला पाएंगी पॉल्युशन

अगर आप Ghaziabad में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि प्रशासन ने एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए अब तक के सबसे सख्त कदम उठाए हैं, Commission for Air Quality Management के आदेश के अनुसार जिले की 385 रेड और येलो जोन फैक्टरियों को अब अपनी चिमनियों से निकलने वाले धुएं में PM लेवल 80 माइक्रोग्राम से घटाकर 50 माइक्रोग्राम करना होगा, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की गई है, लोनी, ट्रोनिका सिटी और साहिबाबाद जैसे इलाकों में लंबे समय से फैक्ट्रियों का धुआं बड़ा कारण बना हुआ है, खासकर सर्दियों में यही स्मॉग बन जाता है, पहले इन फैक्टरियों को 80 तक PM छोड़ने की अनुमति थी लेकिन अब इसे करीब 35-40% घटाना जरूरी होगा, ये सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में जाकर फेफड़ों और दिल की बीमारी बढ़ाते हैं, 55 फैक्ट्रियों को पहले ही नियम न मानने पर सील किया जा चुका है, अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम सीधे Central Pollution Control Board को डेटा भेजेगा, 30 सितंबर तक नियम नहीं माने तो 1 अक्टूबर से कार्रवाई और फैक्ट्रियां बंद होंगी, इसके लिए 16 टीमें तैनात की गई हैं जो फैक्ट्रियों को गाइड भी करेंगी।

विस्थापित हिंदुओं को योगी की बड़ी सौगात

यूपी सीएम Yogi Adityanath ने लखीमपुर खीरी को ₹1234 करोड़ की 527 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर शामिल हैं, चंदनचौकी और मोहम्मदी के मियांपुर में उन्होंने थारू समुदाय, पूर्वी यूपी और बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र दिए, पलिया तहसील के 34 गांवों के 4356 थारू परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार मिला, जो 1976 से वहां रह रहे थे, वहीं पूर्वी यूपी के 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन मिली, जो 1955 से बसे थे, साथ ही बांग्लादेश से आए 1031 परिवारों को भी अधिकार पत्र दिए गए, मियांपुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर कर दिया गया, सीएम ने कहा कि यह पीएम Narendra Modi के "सबका साथ, सबका विकास" का उदाहरण है, उन्होंने सपा सरकार के समय दर्ज केस वापस लेने और विपक्ष पर आरोप लगाने के साथ पाकिस्तान पर भी तीखा बयान दिया।

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English summary

UP News: Farmers Compensation, Workers Salary Increased, Many Perks By CM Yogi