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UP Ground Breaking Ceremony की तैयारी शुरू, 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी

UP Ground Breaking Ceremony in UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में करीब आठ लाख करोड़ के 500 एमओयू हुए हैं।

योगी आदित्यनाथ

UP Ground Breaking Ceremony in UP: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए पहला ग्राउंडब्रेकिंग समारोह इस साल सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। सरकार ने अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए 5,000 से अधिक एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्हें इस आयोजन में शामिल किया जाएगा।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में दस लाख करोड़ के एमओयू का लक्ष्य

एक अधिकारी ने कहा कि शिलान्यास समारोह के लिए करीब 1,200 निवेशक करीब 72,000 करोड़ रुपये की अपनी परियोजनाओं के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के समक्ष गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रस्तुत एक प्रजेंटेशन में कहा गया कि सरकार ने शुरू में ग्राउंडब्रेकिंग समारोहों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा था।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 1200 निवेशक आने को इच्छुक

इन्वेस्ट यूपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 1,200 निवेशक हैं जिन्होंने ग्राउंडब्रेकिंग समारोह के लिए अपनी परियोजनाएं तैयार की हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपये है। सभी विभागों को आगामी समारोह के लिए लक्ष्य दिए गए हैं, जो कि है।

अलग अलग विभागों को दिया गया लक्ष्य

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, उनके विभागों के साथ या उनके विभागों से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने में सक्षम होंगे जो सितंबर तक ग्राउंडिंग के लिए तैयार होंगे। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सबसे अधिक 1.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक 82,000 करोड़ रुपये से अधिक के 224 एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।

आठ लाख करोड़ की परियोजनाएं शामिल करने की कोशिश

यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 1.35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया है, जबकि शहरी विकास और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने क्रमशः 1.06 लाख करोड़ रुपये और 1.02 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है। तीनों को एक-एक लाख करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था।

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