यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान, योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

लखनऊ, 18 मई: मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। मदरसे को अनुदान नहीं देने के फैसले पर मंगलवार 17 मई को योगी सरकार ने महुर लगा दी है। दरअसल, यह निर्णय मंगलवार 17 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अरबी-फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया (10वीं) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा। दरअसल, अखिलेश यादव की सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था।

मंत्री के मुताबिक, ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब कैबिनेट में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देने के लिए संबोधित करने पर आभार जताया गया। कैबिनेट ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

English summary

UP govt accepted the proposal to exclude new Madrasas from grant list