OPINION: योगी सरकार की योजना से खिले लोगों के चेहरे, रिकॉर्ड संख्या में मिल रही नौकरियां
उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहयोग योजना ने बुंदेलखंड को रोजगार और गायों की सुरक्षा प्रदान करके काफी लाभ पहुंचाया है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों को बेसहारा छोड़ने की प्रथा पर रोक लगाना और पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
ललितपुर जिले में 11,849 निराश्रित गायों को 4,956 पशुपालकों को सौंपा गया है। प्रत्येक पशुपालक को प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपये मिलते हैं, जो कि मासिक 1,500 रुपये होता है। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी अधिकतम चार गाय रखने की अनुमति है, जिससे एक स्थिर आय का स्रोत मिलता है।

इसी तरह जालौन जिले में 2,542 पशुपालकों ने 4,534 निराश्रित गायों को गोद लिया है। प्रदान की गई वित्तीय सहायता से इन व्यक्तियों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है और पशुओं की भलाई सुनिश्चित होती है।
झांसी जिले में 2,697 पशुपालक इस योजना के तहत 4,800 निराश्रित गायों की देखभाल कर रहे हैं। यह पहल न केवल पशुपालकों को आर्थिक रूप से सहायता करती है, बल्कि पशुपालन को एक व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में बढ़ावा भी देती है।
झांसी मंडल में पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉ. राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि यह योजना लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया साबित हो रही है और पशुपालन के प्रति रुझान बढ़ रहा है।
झांसी मंडल के तीन जिलों- झांसी, जालौन और ललितपुर में 10,195 पशुपालकों ने 21,183 निराश्रित गायों की जिम्मेदारी ली है। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता यह सुनिश्चित करती है कि इन पशुओं की अच्छी देखभाल हो और साथ ही पालकों को आर्थिक स्थिरता भी मिले।
यह पहल इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सरकारी योजनाएँ एक साथ कई समस्या का निवारण कर सकती हैं। योगी सरकार के इस मॉडल ने बुंदेलखंड में ना सिर्फ पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है बल्कि आवारा गायों को भी रक्षा हो रही है। यह बुंदेलखंड में लोगों और जानवरों दोनों को लाभ पहुँचाने वाला एक स्थायी मॉडल बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहयोग योजना इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक विकास और पशु कल्याण को एक साथ बढ़ावा दे सकता है।












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