UP Electric vehicle policy: योगी सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी

UP Electric vehicle policy उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा है। जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

खरीद सब्सिडी योजना के लिए 500 करोड़ का बजट

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मुताबिक,यूपी सरकार ने ईवी सेगमेंट के सभी वाहनों पर एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिसूचित खरीद सब्सिडी योजना के तहत ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 हजार रुपए प्रति वाहनसब्सिडी दी जाएगी।

जानें किस वाहन पर कितनी सब्सिडी

इसी तरह पहले 50,000 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

10 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य

एक आधिकारिक बयान में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और अन्य उपकरणों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। सरकार ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पैदा करना है।

यूपी को ग्लोबल हब बनाने का प्लान

यूपी सरकार के बयान के अनुसार, ईवी नीति आकर्षक प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान कर रही है । सरकार की ईवी नीति का मकसद न सिर्फ राज्य में एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब भी बनाना है। इसके इतक राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 100 फीसदी छूट

ईवी नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार खोलने के लिए खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी भी देगी। राज्य में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले तीन साल के दौरान 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है, तो सामान छूट चौथे व पांचवें साल में भी जारी रहेगी।

ईवी नीति में निवेश पर सरकार देगी मदद

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ईवी नीति में बड़े निवेश को आकर्षित करने के कई प्रावधान हैं। यह नीति निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान करती है। पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹1,000 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट और राज्य में 1 GwH की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले बैटरी निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए ₹1,500 करोड़ या अधिक के निवेश का प्रावधान है।

English summary

UP Electric vehicle policy1 lakh discount on buying electric car in Uttar Pradesh