UP Budget 2023: महिला-युवा शक्ति पर रहेगा फोकस, 2024 के लिहाज से हो सकते हैं बड़े ऐलान
लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में होने वाले हैं, सीएम ने समाज के विभिन्न वर्गों को लुभाने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकते हैं जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और पिछड़ा वर्ग शामिल है।

UP Government's Annual Budget for 2023: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार का दूसरा बजट आज सदन में पेश किया जाएगा। बजट को लेकर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 2023-2024 के लिए सरकार का वार्षिक बजट 7 लाख करोड़ के अनुमानित आकार का हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में युवाओं और महिलाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं और सशक्तिकरण पर सरकार फोकस करेगी। सरकार 2024 के आम चुनाव के लिहाज से भी कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है।
सुबह 11 बजे सदन में पेश होगा वार्षिक बजट
संसदीय मामलों और वित्त मंत्री, सुरेश खन्ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बुधवार को सुबह 11 बजे राज्य विधान सभा में योगी 2.0 सरकार का दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। इससे पहले योगी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें बजट के आकार और महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 2023-2034 के लिए राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह बुनियादी ढांचे एवं औद्योगिक विकास, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित होगा।
आम चुनाव को लेकर हो सकते हैं महत्वपूर्ण ऐलान
लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में होने वाले हैं। सीएम योगी समाज के विभिन्न वर्गों को लुभाने के लिए कुछ घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। हाल ही में एक उच्च स्तर की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि नया बजट लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार होगा।
पिछले साल 6.15 लाख करोड़ का था बजट
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पिछले साल राज्य सरकार ने 6.15 लाख करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था। 5 दिसंबर, 2022 को, 33,769.55 करोड़ का पूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, जो 2022-2023 में यूपी बजट का कुल आकार 6.50 लाख करोड़ हो गया था। परिव्यय में लगभग 10% की वृद्धि 2023-2024 के लिए वार्षिक बजट को लगभग 7 लाख करोड़ हो सकती है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार करेगी फोकस
यूपी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर बजट का लगभग 21 से 22% खर्च कर रही है और इस सिर के तहत आवंटन बढ़ाने की संभावना है। यह उन परियोजनाओं के लिए आवंटन भी शामिल करेगा जो मुख्यमंत्री 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इनमें धार्मिक शहरों के विकास के लिए आवंटन शामिल होने की संभावना है, जहां राज्य सरकार ने तीर्थयात्रा विकास बोर्डों को स्थापित करने का फैसला किया है।
जीआईएस में 33 लाख करोड़ का निवेश मिलने से उत्साहित है सरकार
हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन -2023 में, राज्य सरकार ने 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए और इस साल दिवाली से पहले पहला ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। दरअसल योगी की मंशा यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की है। इसको लेकर वह पिछले 6 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं।












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