UP बोर्ड के 9 से 12 तक के छात्रों के लिए आई ये बड़ी खबर, अगले सत्र से सरकार उठाएगी ये अहम कदम

उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि पहले केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और धीरे-धीरे इसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू किया जाएगा।

Updated: Wednesday, December 21, 2022, 13:07 [IST]

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नया कदम उठाया है। अधिकारियों की माने तो राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पायलट कार्यक्रम के रूप में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों के सीखने के परिणाम को मापने के लिए ओएमआर शीट का उपयोग करके त्रैमासिक परीक्षा आयोजित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आयोजित की जाती हैं, इसलिए इस व्यवस्था से हमारे छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।

माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी ये व्यवस्था

उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा, 'पहले केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और धीरे-धीरे इसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू किया जाएगा।' स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) प्रश्न पत्र तैयार करेगा और ओएमआर शीट का मूल्यांकन एक ऐप के जरिए तुरंत किया जाएगा। 2,428 सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 9 से 12 के बीच कक्षाओं में 1.11 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं।

छात्रों को बेहतर तैयारी करने में मिलेगी मदद

माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महेंद्र देव ने कहा कि,

"ओएमआर-आधारित परीक्षा पैटर्न वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करता है और छात्रों के सटीक मूल्यांकन में मदद करता है। लंबी लिखित परीक्षा अधिक व्यक्तिपरक हो जाती है और इस बात की संभावना होती है कि छात्रों को समान उत्तर लिखने के लिए अलग-अलग अंक मिल सकते हैं क्योंकि विभिन्न शिक्षकों द्वारा प्रतियों का मूल्यांकन किया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आयोजित की जाती हैं, इसलिए हमने सोचा कि इससे हमारे छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।"

ओएमआर सीट में अंकों की बजाए होगी ग्रेडिंग

शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल मिलाकर, यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय, ओएमआर शीट के आधार पर उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा जो चीजों के बारे में जानता है और एससीईआरटी के साथ मिलकर काम कर रहा है।

जिलों के लिए तैयार होंगे अलग-अलग सेट

विभाग विभिन्न जिलों के लिए प्रश्न पत्रों के अलग-अलग सेट तैयार करेगा और जल्द ही परीक्षा आयोजित करने के लिए एक ऐप विकसित करेगा जो छात्रों के सीखने के परिणामों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा, "यूपी बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से अर्धवार्षिक और अंतिम परीक्षा पारंपरिक लिखित परीक्षा प्रारूप में आयोजित की जाएगी।"

इस वर्ष, राज्य के बुनियादी शिक्षा विभाग ने "निपुन" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित छात्रों के सीखने के परिणाम को मापने के लिए ओएमआर शीट का उपयोग करके "सरल ऐप" के माध्यम से त्रैमासिक निपुन मूल्यांकन परीक्षा (एनएटी) की शुरुआत की जाएगी।