शाहजहांपुर में सामने आया बड़ा घोटाला, अधिकारियों ने मिलीभगत कर लूट ली विकलांग पेंशन

शाहजहांपुर। यूपी के शाहजहांपुर के जिलाधिकारी ने एक बड़े घोटाले का खुलासा करते हुए दो तत्कालीन विकलांग कल्याण अधिकारी व दो क्लर्क समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। तहसील दिवस मे सबसे ज्यादा पेंशन से संबधित शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। जांच मे पाया गया कि 2 हजार अपात्रों के खातों मे 6-6 हजार रूपये डाले गए है जिसका संबधित अधिकारियों ने जमकर बंदरबांट किया है। फिलहाल इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है खास बात ये है कि एक तत्कालीन विकलांग कल्याण अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं। उस मृतकअधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की निलंबन की संतुति कर दी है।

 shahjahanpur Big scam caught in a handicapped pension scheme

दरअसल तहसील कलान मे तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तहसील दिवस मे जिलाधिकारी को सबसे ज्यादा शिकायतें पेंशन की मिल रही थीं। जिसमे फरियादियों का कहना था कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है तो कुछ ने बताया कि उनके खातों मे पेंशन नहीं आ रही है। इनकी शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी को एक बड़े घोटाले का आभास हुआ और तत्काल जांच के आदेश जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने दिए। ये घोटाला सन 2016 मे किया गया था। तत्कालीन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी रंजीत सोनकर, तत्कालीन विकलांग कल्याण अधिकारी वीरपाल, समेत चार कर्मचारियों के खिलाफ सदर थाने मे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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आपको बता दें कि तत्कालीन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी रंजीत सोनकर ने दो साल पहले जहर खाकर आत्महत्या की थी। परिजनों ने हत्या का आरोप उनकी पत्नी समाज कल्याण अधिकारी अर्चना सोनकर पर आरोप लगाया था। खास बात ये है कि जिलाधिकारी के आदेश पर मृतक अधिकारी रंजीत सोनकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जांच मे सामने निकलकर आया है कि कलान और मिर्जापुर के कई गांव ऐसे हैं जिनमे करीब 2 हजार लोग हैं जिनको खातों मे सन 2016 मे 6-6 हजार रुपये भेजे गए है। जाँच मे निकलकर आया कि इतनी बड़ी रकम उन खातों मे भेजी गई है जो अपात्र हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि आरोपी संबधित अधिकारियों के निलंबन की संतुति कर दी है। साथ ही एसपी से भी कहा है कि इस मामले में आरोपियों पर विभागीय एफआईआर के बाद सख्त कार्रवाई की जाए।

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