बनारस: पुलिसकर्मियों पर शासन की नजर टेढ़ी, 1052 की रोकी सैलरी
अब इस आदेश को लेकर वाराणसी के एसएसपी ने फरमान उन चार हजार पुलिस वालों को जारी किया जो वाराणसी में तैनात हैं।
वाराणसी। इन दिनों जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के वेतन को लेकर संकट के बादल छा गए हैं। दरसअल वाराणसी के एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने उन सभी पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है जिन्होंने नई सरकार के फरमान को अनदेखा किया है। हुआ यूँ कि सूबे में योगी सरकार के आने के बाद आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की जाँच को देखते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी सरकारी महकमे में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा। इनमें आईएएस से लेकर आईपीएस और पुलिस विभाग का पूरा महकमा शामिल था। अब इस आदेश को लेकर वाराणसी के एसएसपी ने फरमान उन चार हजार पुलिस वालों को जारी किया जो वाराणसी में तैनात हैं। उनमें 1052 ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। फिर क्या, साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन सभी पुलिस कर्मियों के अगस्त माह से सैलरी पर रोक लगा दी जिन्होंने अनदेखा किया।
लग्जरी गाड़ियों से लेकर तमाम सुविधाएं हैं इनके पास
इससे बड़ी चौकाने वाली बात तो ये है कि जिन लोगों ने अपने चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है उनमें एक से बढ़ कर एक महारथी भी शामिल हैं। जिन लोगों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है उनमें 122 ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनको लेकर अब शासन से अपने निगाहें तिरछी कर ली हैं। दरसअल ये 122 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके दिए हुए ब्यौरे से कहीं ज्यादा इनके पास चल और अचल सम्प्पति हैं। यही नहीं कई तो ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने वाराणसी में कई जगहों पर घर और फ़्लैट के साथ एसयूवी और तमाम महंगी और लग्जरी गाड़ियां रखी हैं। जब इनसे इन सुविधाओं का सोर्स जानने का प्रयास किया गया तो तो ये जवाब देने में असमर्थ दिखे। सूत्रों की मानें तो अब इन पुलिसकर्मियों में इस बात को लेकर पैरों तले जमीन खिसक गयी है। इनमें सिपाही से लेकर दरोगा, इंस्पेक्टर और कई डिप्टी एसपी भी शामिल हैं।
शासन से होगी करवाई
इन सबके बावजूद अभी भो कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपने चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जिसके बाद अब वाराणसी के एसएसपी आरके भारद्वाज ने बताया कि अभी पुलिस कर्मचारियों को अपनी सभी सम्पत्ति का ब्यौरा देना है। फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो आनाकानी कर रहे हैं। जिनकी भी चल और अचल सम्पत्ति को लेकर संशय की स्थित समझ में आएगी उनके खिलाफ शासन कार्रवाई करेगी।
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