वरुण गांधी ने लिखा पत्र- अधिकारियों की सैलरी काट जनता का पैसा वापस करें

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने दिसम्बर महीने में अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में बाधमंडी प्रोजेक्ट का उड्घाटन किया था।

सुल्तानपुर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने दिसम्बर महीने में अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में बाधमंडी प्रोजेक्ट का उड्घाटन किया था। लेकिन अब यह प्रोजक्ट अधर में लटक गया है। इससे नाराज वरुण गांधी ने डीएम को पत्र लिख कहा है कि लापरवाह अधिकारियों की सैलरी से पैसे काट जनता के पैसे वापस किए जाए।

26 दिसम्बर को किया था उद्घाटन

26 दिसम्बर को किया था उद्घाटन

शहर के पांचोपीरन इलाके में 26 दिसंबर 2016 को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 46 लाख 22 हज़ार रुपये की लागत से बनने वाले बाधमंडी स्थल का इनाग्रेशन किया था। इतना ही नहीं 12 सितम्बर 2016 को तत्कालीन डीएम एस. राज लिंगम ने समारोह पूर्वक इसका शिलान्यास किया था और 20 दिसम्बर 2016 को तत्कालीन सुल्तानपुर विधायक अनूप संडा द्वारा किये गए आयोजन में राज्यसभा सदस्य विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा बाधमंडी का लोकार्पण के साथ-साथ अपनी निधि से पांच लाख रुपये दिए जाने का ऐलान भी किया था।

ज़मीन पर फारेस्ट विभाग का दावा

ज़मीन पर फारेस्ट विभाग का दावा

उद्घाटन समारोह समेत कई औपचारिकताएँ होने के बाद बाधमंडी निर्माण कार्य पूरा हो जाने और बाध गोदाम का भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। उक्त धनराशि का अधिकांश भाग बाधमंडी निर्माण कार्य में खर्च भी हो चुका है। इतना सब होने होने के बाद कुम्भकर्णनीय नींद में सोता रहा फारेस्ट विभाग अचानक जागा और जमीन को अपनी बताकर निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जिससे निषाद समाज आक्रोशित हो उठा है।

विभाग ने पहले क्यों नहीं कि आपत्ति

विभाग ने पहले क्यों नहीं कि आपत्ति

इस पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने डीएम हरेंद्रवीर सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि मेरे निधि से तत्कालीन डीएम ने धन अवमुक्त कराया था। इस प्रोजेक्ट को समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा था आधा काम भी हो गया था। तभी वन विभाग ने आपत्ति लगाई कि ज़मीन हमारी है, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम वन जीव जागरूकता केंद्र रख दिया जाए और लोग इसे बाधमंडी के लिए इसका इस्तेमाल करें। सांसद के पत्र के हिसाब से ऐसा मुमकिन नहीं है। वरुण गांधी ने लिखा कि ये आपत्ति पहले क्यों नहीं की गई। इससे आक्रोश में आए सांसद ने डीएम से लापरवाह अधिकारियों की सैलरी से जनता का पैसा वापस करने की मांग किया है।

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