राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया घोषणा-पत्र, पश्चिम यूपी को हाईकोर्ट बैंच का वादा
जयंत चौधरी ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए गन्ना किसानों के रुके हुए भुगतान, महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, युवाओेंं को नौकरियां और पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बैंच का वादा किया।
नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में जयंत चौधरी ने घोषणा-पत्र जाारी किया। जयंत चौधरी और अजित सिंह ने इस दौरान कांग्रेस और सपा से गठबंधन को लेकर बातचीत से इंकार किया तो किसी भी सूरत में भाजपा की सरकार ना बनने देने की बात कही।
जयंत ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए सबसे पहले गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को 14 दिन भीतर फसल का दाम मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पुराने भुगतान में किसानों को ब्याज भी दिलाया जएगा। प्रशासन और काननू व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कामकाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक काम किजा जाएगा। पुलिस का राजनीतिककरण रोका दाएगा और ये सुनिश्चित किय जाएगा कि पुलिसकर्मियों को घरेलू जिले या पड़ोस के जिले में तैनाती मिले। रालोद ने घोषणा-पत्र में पश्चिमी यूपी को हाइकोर्ट की बैंच का भी वायदा किया।
रालोद ने घोषणा-पत्र में सरकार बनने पर 100 दिनो के अंदर सभी रिक्त पदों पर भर्तियां, ओबीसी कोटे में वर्गीकरण करके उन लोगों को न्याय जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, स्टूडेंट लॉन, 10 लाख से आबादी वाले शहरों में मेट्रो, पंचायती राज में सुधार, किसानों की हालात सुधारने के लिए किसान आयोग, कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के वादे पार्टी के घोषणा-पत्र में शामिल हैं। रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि इस बार 300 उम्मीदवार उनकी पार्टी अब तक उतार चुकी है। जयंत चौधरी ने कहा कि रालोद नौजवानों, किसानों के साथ मिलकर बेहतर प्रशासन से खुशहाल यूपी का सपना दिखा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले हालात बदल गए हैं, चुनाव बाद नतीजे लोकदल के पक्ष में आएंगे।
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