गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं देना चाहते 'प्रधान जी', योगी सरकार ने 21 प्रधानों को जारी किया नोटिस
Yogi government issued notice: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।
ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से सामने आया है। लखीमपुर जनपद में 21 ग्राम पंचायत में अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा बजट जारी करने के बाद भी ग्राम प्रधानों द्वारा सीएससी का निर्माण नहीं कराया गया।
सीएससी का निर्माण न होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर उन्हें सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में योगी सरकार द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इन गांवों के प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर ग्राम प्रधानों को इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। सरकार द्वारा लिए गए एक्शन के बाद अब ग्राम प्रधान हरकत में हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की गई है।
कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेगा यह लाभ
दरअसल, सूबे की योगी सरकार द्वारा गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण किए जाने का ऐलान किया गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ग्राम सभाओं में कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण हो चुका है और वहां पर पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हो चुकी है।
कॉमन सर्विस सेंटर पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए ग्रामीणों से शुल्क भी लिया जाता है।
एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सरकारी योजनाओं के आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए योगी सरकार द्वारा ऐसा फैसला लिया गया था। लेकिन लखीमपुर जनपद के 21 ग्राम पंचायतों में इस योजना को लेकर ग्राम प्रधान सुस्त दिखाई दे रहे। यही कारण है कि हां सीएससी का निर्माण नहीं हो सका। ऐसे में शासन द्वारा 21 ग्राम प्रधानों को नोटिस करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है।
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