सदनों में होने वाले हंगामे को लेकर ओम बिड़ला ने जताई चिंता, जानिए नए सदस्यों को क्या दी नसीहत

लखनऊ, 20 मई: उत्तर प्रदेश में 23 मई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार का सत्र ऐतिहासिक होगा क्योंकि इस बार विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस और ई-विधान प्रणाली से होगी। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वन नेशन वन एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च करते हुए कहा कि सदन के भीतर हो रहे हंगामेबाजी और नारेबाजी की वजह से सदनों की गरिमा लगातार गिर रही है। इसलिए सदस्यों को व्यवहार के आधार पर सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। हालांकि विधानसभा में दो दिनों तक चलने वाले प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ओर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे।

ओम बिड़ला ने सदन में नारेबाजी पर जताई चिंता

ओम बिड़ला ने सदन में नारेबाजी पर जताई चिंता

ओम बिड़ला ने कहा कि आजादी के बाद हमारे नेताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। यह बहस और चर्चा पर आधारित है। विधानसभा की अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। हमें हमेशा लोगों के मुद्दों को सामने रखते हुए तथ्यों के माध्यम से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा की नारेबाजी, हंगामे के कारण सदनों की गरिमा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। सदस्यों के व्यवहार के आधार पर सदन की गरिमा और मर्यादा तय होती है। देश के बड़े नेता विधान मंडलों से निकले हैं और वे तर्कों के जरिए ही अपनी बात रखते हैं।

हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं

हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। पेपर लेस बजट कैसे पेश किया जाएगा। इसको लेकर हमने लोकसभा अध्यक्ष से कई टिप्स लिए हैं। हम विधानसभा में ई-विधान प्रणाली लागू कर रहे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट को प्रस्तुत कर लिया था। अब आपको बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नही होगी। इस ई-विधान कार्यक्रम के माध्यम से आपका काम अब सरल होने जा रहा है। हम जनता के हितों के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा उठाये गए सवाल आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन ये सीधे 25 करोड़ जनता के हित के लिए भी होते हैं।

23 मई से शुरू होगा बजट सत्र

23 मई से शुरू होगा बजट सत्र

23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 20 और 21 मई को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। सभी विधायकों को ई-विधान की जानकारी दी जाएगी। दो दिन के इस कार्यक्रम में संसदीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता विधायकों को संसदीय परंपराओं, नियमों, शिष्टाचार और आचरण के बाबत नियमों की जानकारी देंगे।

लॉगइन कर कार्यवाही में भाग ले सकेंगे विधायक

लॉगइन कर कार्यवाही में भाग ले सकेंगे विधायक

विधानसभा में हर विधायक की सीट पहले से तय होगी। मंत्री, विधायक अपनी सीट पर लगे टैबलेट से ही लॉगइन कर विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधानसभा में सीटों की संख्या भी मौजूदा 379 से बढ़ाकर 403 करने का प्रस्ताव है। इस तरह 24 अतिरिक्त सीटें स्थापित करने का प्रस्ताव है। सदस्यों के पास उनके डेस्क पर टच स्क्रीन डिवाइस भी लगाई गई है, जिससे वह बिल, बजट, सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और ट्रेजरी बेंच से प्राप्त उत्तरों सहित कई तरह के दस्तावेजों के बारे में जवाब दे सकेंगे।

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