अल्पसंख्यक मंत्री मोहसीन रजा ने कहा- विपक्ष हाशिए पर है, इसलिए जनसंख्या बिल पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा

Updated: Saturday, August 14, 2021, 14:08 [IST]

लखनऊ, 14 अगस्त: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री मोहसीन रजा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैलाने में जुटा हुआ है। यह बिल सर्वसमाज के हित को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष एक समुदाय विशेष के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश कर माहौल बिगाड़ना चाहती है। चुनाव से पहले जनता ने विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया है इसलिए उनके पास इस तरह की अनर्गल चीजों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहसीन ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में अपराधियों का राजनीतिकरण होता था लेकिन योगी सरकार ने इनके मन में भय पैदा किया और इसी का नतीजा है कि आज कोई अपराधी बेल पर बाहर आने को तैयार नहीं है।

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अल्पसंख्यक मंत्री मोहसीन रजा ने कहा- विपक्ष हाशिए पर है,जनसंख्या बिल पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा

यूपी सरकार के मंत्री मोहसीन रजा ने वन इंडिया डॉट कॉम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। इस दौरान रजा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और योगी सरकार की नीतियों और कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि पिछले चार साल के दौरान अपराधियों के मन में जो भय का वातावरण बना है वह सरकार की सख्त नीतियों की वजह से ही है। अपराधियों की हजारों करोड़ रुपए की सम्पत्तियां जब्त की जा रह हैं लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है।

वन इंडिया डॉट कॉम के सवाल, यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री के जवाब

सवाल- यूपी में प्रस्तावित पापुलेशन नियंत्रण बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है, इसको लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है
जवाब- देखिए इस तरह के बिल या नीति लाई जाती है तो ये जनता के हितों के लिए होती है। योगी की सरकार एक जनकल्याकारी सरकार है जो पिछले चार वर्षों से सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। कोई भी नीति इसीलिए लाई जाती है ताकि उससे जनता का लाभ हो और सबको उसका फायदा मिले। उनकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हो। यह किसी जाति या समुदाय को देखकर नहीं बनाई जा रही है।

सवाल- बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के मन में काफी सवाल हैं। उनको शंका है कि यह बिल मुसलमानों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है
जवाब- यह विपक्ष की नाकारात्मक सोच का परिणाम है। उनके पास नीतियों का आभाव है। यदि उन्होंने ऐसा अपने समय में किया होता तो शायद ये सवाल वो आज न उठाते। उनके पास कुछ नहीं है। इसी प्रदेश की जनता ने उन्हें हाशिए पर डाला है। उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस तरह की नीतियां सबके कल्याण को ध्यान में रखकर ही लाई जाती हैं। ये जनता के जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास है। इसमें जनता के सुझावों को भी शामिल किया जा रहा है। मसौदा लाकर उसपर सबका पक्ष लिया जा रहा है उसके बाद ही कोई कदम सरकार उठा रही है।

सवाल- सपा के सांसदों और विधायकों की तरफ से इस बिल का काफी विरोध किया जा रहा है, उनका कहना है कि सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण कराने के लिए ऐसा कदम उठा रही है।
जवाब- असल में इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने जनता का भला नहीं किया। इन लोगों ने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इन सांसदों एवं विधायकों ने अपने निजी हितों का ही ख्याल रखा है। इनकी पार्टी का जब शासन था तो यूपी में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं चरम पर थीं। पहले जंगलराज था आज कानून का राज स्थापित है। हमने स्थितियों को पहले से काफी बेहतर किया है। यूपी में चमचमाती सड़कें बनाईं हैं। इन्होंने यूपी को एक एक्सप्रेस वे दिया हम चार चार देने जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को अमल में लाने के लिए सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। विकास कार्यों की योजनाओं पर कुछ नहीं किया गया। सीएम ने कहा था जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सरकार की योजनओं को लेकर जनता के बीच जाइए लेकिन ये लोग जाना नहीं चाहते हैं।

सवाल-संसद में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित हो गया है, क्या यह माना जाए कि यूपी में भी अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो सकती है।
जवाब- आारक्षण बिल के दौरान संसद में जो भी नजारा दिखा वह दुखद था। सांसदों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। सांसद रहते हुए इन लोगों ने क्या किया इसको लेकर वो नहीं बताते हैं लेकिन सदन में हंगामा करते हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो लेकर जनता के बीच जाएं। ये वो लोग हैं जो जनता के बीच अपना विश्वास खो चुके हैं।

सवाल-मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है।
जवाब- अल्पसंख्यक कल्याण की जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें केंद्र से पैसा मिलता है उसमें यूपी सरकार भी अपना योगदान देते हैं। योगी जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इसको लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी का विजन है कि मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कम्पयूटर होना चाहिए तभी उनका विकास हो सकेगा। मदरसों में एनसीआरटी की पढ़ाई लागू की गई। मदरसों के आधुनिकीकरण की वजह से ही धार्मिक तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिल रही है ताकि आगे जाकर वो आइएएस और आईपीएस बन सकें। हमने तुष्टीकरण करने का काम नहीं किया है। हम मदरसों के छात्रों के लिए अवसर खोल रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

सवाल-आम आदमी पार्टी के सांसद ने योगी सरकार में 30 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे।
जवाब- मुझे लगता है कि आप के सासंद सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में गरीबों को लूट का खेल खेल रही है। जिन सांसद ने आरोप लगाया है और वो जहां के रहने वाले हैं उन्होंने वहां कोई कार्य कराया है क्या। क्या उन्होंने वहां एक हैंडपाइप भी लगवाया है। वो एक विकासशील सरकार को रोकने के लिए ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और ओवैसी जैसे नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह योगी सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। प्रदेश और देश की जनता इनको समझती है। इनके आरापों में कोई विश्वास नहीं करने वाला है।

सवाल- पिछले चार वर्षों में माफियाओं के खिलाफ सरकार की कारवाई चल रही लेकिन विपक्ष पर लगातार सवाल उठाता रहा है कि जानबूझकर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
जवाब- जब हम सरकार में आए थे तो संकल्पपत्र में हमने वादा किया था कि हम यूपी को अपराधमुक्त शासन देंगे। पहले की सरकार में अपराधियों का बोलबाला था। उनके पास अकूत सम्पत्तियां थी, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये लोग काफी समय से सरकार में रहे। पिछली सरकारों ने अपराधियों को सशक्त कर दिया था जिससे जनता भयभीत थी। ये लोग अपराधियों में भी जाति और समुदाय देखकर काम करते थे। जनता योगी सरकार से खुश है। यदि एटीएस आतंकवादियों को पकड़ती है तो सपा के मुखिया उसकी भी आलोचना करते हैं। सपा के शासन में पुलिस पिटा करती थी लेकिन हमने यूपी को अपराधमुक्त करने का काम किया है।

सवाल- योगी सरकार बनने के बाद ही आपने वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जांच कराने की बात कही थी, इस जांच का क्या हुआ कहां तक आगे बढ़ी।
जवाब- सरकार का संकल्प था कि दोनों बोर्ड में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। इसकी जांच सीबीआई से करायी जा रही है। शिया वक्फ बोर्ड में कुछ अनियमितताएं पाईं गईं है। जैसे जैसे जांच आगे बढेगी उसकी जानकारी हम मीडिया से शेयर करते जाएंगे।