Maharajganj News: महराजगंज पहुंचे कृषि मंत्री के दिखे सख्त तेवर, इन पर होगी कार्रवाई

Maharajganj News: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लोक निर्माण निरीक्षण भवन में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी-योगी की सरकार किसानों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं इसका सबूत हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.80 करोड़ किसानों को 90354.32 करोड़ रुपए प्रदान किए गया है। इसमें जनपद महराजगंज में 05 लाख से अधिक किसानों को 1551.48 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर प्रदेश सरकार के प्रयासों से खाद्यान्न, दूध सहित नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। प्रदेश में कृषि विकास की दर बढ़कर 17 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। उन्होंने उर्वरक वितरण के संदर्भ में मीडिया को बताया कि विगत वर्ष 15 अगस्त तक यूरिया की खपत 26.31 लाख एमटी हुई थी,

जबकि इसी अवधि में इस वर्ष किसानों को 30.68 लाख एमटी यूरिया 1.5 करोड़ यूरिया उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार डीएपी, फास्फेट आदि को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। जनपद महराजगंज में भी 15 अगस्त तक 48813 एमटी यूरिया का वितरण कराया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3000 एमटी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त तक जनपद में 5544 एमटी यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है, जिसका वितरण समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। मा. कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों के उर्वरक आवंटन को भी बढ़ाया गया है, ताकि किसानों को कोई समस्या न होने पाए।

मा. कृषि मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा में पाया गया कि जनपद के कुछ किसान बड़ी बारम्बार खरीद द्वारा अत्यधिक मात्रा में यूरिया क्रय किया गया है। इनकी सूची तैयार की गई है और जिला प्रशासन को इनके द्वारा खरीदे गए उर्वरक और रकबे की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच में यदि कोई किसान रकबे की तुलना में अत्यधिक उर्वरक खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जून और जुलाई माह में 1.5 एमटी और 02 एमटी खरीदने वाले 10-10 किसानों की सूची भी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत मिलती है तो उसे कत्तई बख्शा नहीं जाएगा। मा. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा तथा उन्हें उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

English summary

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