यूपी की परीक्षा प्रणाली पर केंद्रीय मंत्री ने खड़ा किया बड़ा सवाल

उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया, जावड़ेकर ने कहा कि यूपी में नकल का उद्योग है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश की परीक्षा प्रणाली पर बड़ा बयान दिया हैा। प्रकाश जावड़ेकर ने यूपी की शिक्षा प्रणाली पर चिंता जाहिर की है। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यूपी परीक्षाओं में नकल का उद्योग है।

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प्रकाश जावड़ेकर ने खुद यूपी की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है तो दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी में शिक्षा प्रणाली घटिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा के दौरान नकल एक संगठित उद्योग है, लोग स्कूल और परीक्षा केंद्र की दीवारों पर चढ़कर छात्रों को नकल की पर्ची पहुंचाते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर में शिक्षा प्रणाली की बात करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे देश के बड़े संस्थानों में दाखिला पा रहे हैं, देशभर में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आया है।

जावड़ेकर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। सरकार, अभिभावकों और स्कूलों के साझा प्रयास से हम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। जावड़ेकर ने सरकारी स्कूलों का पक्ष लेते हुए कहा कि सरकारी स्कूल बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए हमे चाहिए कि इसके लिए शिक्षकों को प्रेरित करें, इसके साथ ही हमें थोड़ी सख्ती भी बरतने की जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम लोगों की जवाबदेही को तय कर सकते हैं।

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गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार की अगुवाई कर रहे योगी आदित्यनाथ नकल की खबरों के सामने आने के बाद दसवीं की परीक्षा को स्थगित करवा दिया था। यही नहीं उन्होंने नकल की खबरों को को सरकार तक पहुंचाने के लिए 9454457241 जारी किया था, इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की जा सकती थी, यही नहीं 05222236760 नंबर को भी जारी किया गया था जिसपर नकल की खबर दी जा सकती थी। बोर्ड की परीक्षा के दौरान मथुरा के दो केंद्रों पर नकल की खबरों के सामने आने के बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।

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