MP Report Card: 'ड्रीम गर्ल' ने तोड़े ब्रजवासियों के सपने! धूल फांक रहा सांसदी का पैसा, आंकड़ों ने खोली पोल

Updated: Thursday, January 8, 2026, 15:20 [IST]

Hema Malini MP Report Card: 18वीं लोकसभा के पांच साल के सफर में से डेढ़ साल का कीमती वक्त बीच चुका है। ब्रज की जनता ने बहुत भरोसे के साथ एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी को तीसरी बार संसद भेजा। अब जब ठीक ठाक समय बीच चुका है तो मथुरा की जनता अपनी सांसद मैडम के कामकाज का हिसाब टटोल रही है। क्या 'ड्रीम गर्ल' के विकास के वादे धरातल पर उतरे हैं या अभी भी फाइलों में कैद हैं?

हमने MPLADS (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के आधिकारिक आंकड़ों के जरिए हेमा मालिनी के रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण किया है। इन सरकारी आंकड़ों से जो हकीकत सामने आई है, वह ब्रजवासियों के लिए मिली-जुली प्रतिक्रिया वाली हो सकती है।

क्या कहता है MPLADS का सरकारी आंकड़ा?

सांसद निधि और विकास कार्यों के सरकारी रिकॉर्ड (MPLADS) बताते हैं कि पिछले 18 महीनों में हेमा मालिनी ने मथुरा के विकास के लिए विजन तो बड़ा रखा, लेकिन उसे अमलीजामा पहनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है।

कुल प्रस्तावित कार्य: आधिकारिक डेटा के अनुसार, सांसद निधि के तहत और विकास योजनाओं के लिए हेमा मालिनी ने अब तक कुल 45 महत्वपूर्ण कार्यों की सिफारिश की थी।
पूरे हुए कार्य: इन 45 सिफारिशों में से सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक केवल 11 कार्यों को ही पूर्ण (Completed) घोषित किया गया है।
लंबित प्रोजेक्ट्स: रिपोर्ट बताती है कि अभी भी 34 कार्य ऐसे हैं जो या तो 'प्रक्रियाधीन' (In Progress) हैं या फिर प्रशासनिक मंजूरियों के फेर में अटके हुए हैं।

कहां खर्च हुआ पैसा और किन कामों को मिली सफलता?

MPLADS फंड और सांसद की सिफारिशों से जो 11 काम पूरे हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से सामुदायिक सुविधाओं पर जोर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे हुए कार्यों में ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों का सुधार, कुछ स्थानों पर सौर ऊर्जा (Solar Lights) की स्थापना और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, सांसद की पहल पर हुए बड़े रोड प्रोजेक्ट्स और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण (Modernization) ने भी कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिसे उनके कार्यकाल की उपलब्धि माना जा सकता है।

बजट और खर्च का रिपोर्ट कार्ड (1.5 साल)

कुल आवंटित बजट (Allocated Fund): 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से अब तक के 1.5 साल के कार्यकाल के लिए अनुमानित ₹7.5 करोड़ का फंड आवंटित हुआ है (सांसद निधि के ₹5 करोड़ प्रति वर्ष के नियम के अनुसार)।
अनुशंसित कार्यों की लागत (Recommended Amount): हेमा मालिनी ने अपने द्वारा प्रस्तावित 45 कार्यों के लिए लगभग ₹6.80 करोड़ के बजट की सिफारिश की।
वास्तविक खर्च (Actual Expenditure): अब तक पूरे हुए 11 कार्यों पर सरकारी खजाने से लगभग ₹1.95 करोड़ ही खर्च किए गए हैं।
उपयोग का प्रतिशत (Utilization %): आवंटित कुल राशि के मुकाबले अब तक केवल 26% फंड का ही वास्तविक इस्तेमाल हो पाया है।
बचा हुआ फंड (Unspent Balance): लगभग 5.55 करोड़ की राशि अभी भी जिला प्रशासन के पास लंबित है या उन 34 प्रोजेक्ट्स के लिए रुकी हुई है जो अभी पूरे नहीं हुए हैं।
समय की चुनौती: 1.5 साल बीतने के बाद भी 74% फंड का अनयूज्ड रहना अगले 2.5 साल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है।

34 फाइलों का पेच: कहां अटकी है विकास की गाड़ी?

रिपोर्ट कार्ड का सबसे अहम हिस्सा वो 34 लंबित काम हैं, जिनकी सिफारिश तो की गई लेकिन वे अब तक पूरे नहीं हो सके। हमने जब MPLADS पोर्टल के पन्नो को पलता तो पता चल कि कई योजनाओं में प्रशासनिक देरी या स्थानीय स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) न मिलने की वजह से काम लटका हुआ है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल

इनमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, ब्रज के कुंडों का सौंदर्यीकरण और शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जनता की उम्मीदें इन्हीं 34 प्रोजेक्ट्स पर टिकी हैं, क्योंकि इनका सीधा सरोकार आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से है।

सरकारी आंकड़ों की कसौटी पर 'सांसद का प्रदर्शन'

1.5 साल के इस कार्यकाल में 45 में से 11 काम पूरा होना यह संकेत देता है कि सांसद ने योजनाओं की नींव तो रख दी है, लेकिन उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिस्टम पर दबाव बढ़ाना होगा। MPLADS के ये आंकड़े गवाह हैं कि सांसद की सक्रियता कागजों पर तो दिख रही है, लेकिन 34 लंबित प्रोजेक्ट्स की चुनौतियों से पार पाना उनके लिए आने वाले समय में बड़ी परीक्षा होगी।

बड़ी चुनौतियां (लंबित 34 कार्यों में शामिल):

यमुना शुद्धिकरण और 'नमामि गंगे' के तहत अटके हुए प्रोजेक्ट्स।
मथुरा में बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए प्रस्तावित 'मंकी सफारी'।
ब्रज के प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार और शहरी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान।