Cow Scheme: उत्तर प्रदेश में किसानों को अब मिलेगा गोवंश गोद लेने का मौका, मनरेगा से बनेगा कैटल शेड
Cow Scheme UP: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गोवंश संरक्षण को ग्रामीण विकास से जोड़ते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत अब राज्य के किसान गायों को गोद ले सकेंगे। इस पहल का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार की योजना के अनुसार, किसानों को एक से चार गोवंश दिए जाएंगे। इनके रखरखाव के लिए उनके घर के परिसर में ही मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कैटल शेड का निर्माण किया जाएगा। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए सुविधाजनक और स्थायी स्थान उपलब्ध हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल गोवंश की रक्षा होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। गोपालन के माध्यम से दूध उत्पादन, जैविक खाद और ऊर्जा निर्माण जैसे कई अवसर खुलेंगे, जिससे गांवों में स्वरोजगार को नया आधार मिलेगा।
गोबर से बनेगा ईंधन, मिलेगा पर्यावरण संरक्षण को बल
मुख्यमंत्री की इस योजना में ऊर्जा संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार प्रत्येक गोपालक को छोटी लघु बायोगैस यूनिट उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए गोबर से स्वच्छ रसोई गैस बनाई जा सकेगी, जिससे किसानों की रसोई में ईंधन की जरूरत पूरी होगी।
बायोगैस इकाई से प्राप्त गैस का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोबर से बनने वाली खाद का भी इस्तेमाल खेतों में किया जाएगा।
महिला समूह और युवा होंगे योजना का मुख्य हिस्सा
इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि गांवों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। इससे ग्रामीण पलायन की समस्या भी घटेगी।
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि योजना की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। इसके जरिए स्थानीय लोगों को गोसेवा से जोड़ा जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
सरकार इस योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसमें गोसेवा, जैविक खेती, ऊर्जा उत्पादन और सामाजिक सशक्तिकरण को साथ जोड़कर गांवों के बहुआयामी विकास की दिशा में काम किया जाएगा।
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