BJP के रिपोर्ट टू नेशन अभियान को CM योगी ने किया शुरू, कहा- पीएम मोदी के आने से देश में अराजकता हुई कम

लखनऊ, 01 जून। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी के तहत बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अंदर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर बोलते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब से केंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से देश में अराजकता का माहौल खत्म हो गया है।

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    मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी छोटी बच्ची को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 सालों से केंद्र में बीजेपी सरकार चल रही है। इस दौरान देश की 135 करोड़ जनता के मन में विश्वास का माहौल बना है। सभी जानते हैं की पीएम मोदी ने मई 2014 में देश की कमान अपने हाथों में ली थी। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र देश को दिया।

    योगी ने कहा कि इन 8 सालों में समाज के सभी तबके के लिए काम किया। इसके पहले की सरकारों में अराजकता का माहौल था। 2014 के बाद पीएम ने जो कहा वो करके दिखाया है। आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यूपी को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। सीएम ने कहा कि 8 साल सेवा सुरक्षा के संकल्प को लेकर चलना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इतनी सारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। युवाओं को स्वावलंबन करने का काम किया जिससे देश की तस्वीर बदली है। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाएं मील का पत्थर साबित हुई है।

    सीएम योगी ने आगे कहा कि पीएम आवास योजना में 17 लाख आवास मिले हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण में 26 लाख आवास सिर्फ यूपी में बनाए गए। इसमें हर जाति को लाभ मिला है। सीएम आवास योजना के तहत 1 लाख आवास से ज्यादा उपलब्ध कार्य गया है। स्वच्छ भारत मिशन में भी यूपी के 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। सीएम ने कहा कि यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शौचालय देने का काम किया है। अमृत योजना में यूपी में 121 पेयजल योजनाएं चल रही है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। हर घर नल योजना के तहत यूपी में 2022 तक इसको 66 जनपदों में लागू कर का काम आगे बढ़ा दिया है।

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