UP News: लंपी वायरस से बचाव के लिए एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी, टीकाकरण के लिए तेज होगा अभियान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लंपी वायरस को लेकर स्थितियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया।
UP Politics: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पशुओं में लंपी वायरस से बचाव के प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। योगी ने कहा कि लंपी वायरस से सुरक्षा के लिए पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा है कि हाल के दिनों में गोवंश पर लंपी वायरस का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। इस संक्रमण के कारण कई राज्यों में व्यापक पशुधन हानि हुई है। प्रदेश में इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना होगा। स्थिति सामान्य होने तक प्रदेश में पशुमेलों का आयोजन स्थगित रखा जाए।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पशु परिवहन पर रोक लगाई जाए। पशुपालकों को संक्रमण के लक्षण और उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। गोआश्रय स्थलों में अनावश्यक लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि लंपी वायरस से संक्रमित गोवंश, स्वस्थ हुए गोवंश और गैर संक्रमित गोवंश के लिए पृथक-पृथक बाड़े की व्यवस्था की जाए। निराश्रित गोवंश स्थलों एवं कान्हा उपवनों के साथ-साथ आम पशुपालकों को भी इस बारे में जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण की दिशा में सतत प्रयासों के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान में 6889 निराश्रित गोवंश स्थलों में 11.89 लाख गोवंश संरक्षित हैं। इनके साथ-साथ गोवंश संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहभगिता योजना के भी आशातीत परिणाम मिले हैं। अब तक 01 लाख 85 हजार से अधिक गोवंश इस योजना के तहत गो-सेवकों को सुपुर्द किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गोवंश स्थलों तथा गोवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गोवंश के भरण-पोषण के लिए वर्तमान में 30 प्रति गोवंश की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसे बढाकर 50 रुपये प्रति गोवंश किया जाए। इस संबंध में कोई भी बकाया अवशेष न रहे।
योगी ने कहा कि राज्य सरकार पशु संवर्धन, संरक्षण के लिए सेवाभाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए।
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