Ayush admission scam: हाईकोर्ट ने आयुष घोटाले की जांच CBI को सौंपी, अब खुलेंगे कई बड़े राज
Ayush admission scam: यूपी में वर्ष 2019 में आयुष विद्यालयों में हुए एडमिशन की प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं बरती गई थीं। आरोप लगाया गया था कि इस मामले में बड़े पैमान पर पैसे का खेल हुआ है। अब सीबीआई इसकी तहकीकात करेगी।
Allahabad high court: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में आयुष विद्यालयों में हुए एडिमिशन में बरती गई कथित अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सीबीआई को मामला दर्ज करने और आयुष विभाग में 2019 में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में हुई अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया है।
आरोपी रितु गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश
न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रितु गर्ग की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआई निदेशक को आयुर्वेद निदेशालय के प्रभारी अधिकारी डॉ. उमाकांत सिंह के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। तत्कालीन मंत्री, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और निचले स्तर के अधिकारियों के बीच 'कट' कैसे बांटे गए इस बारे में टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जांच की थी।
पूर्व मंत्री और अधिकारियों पर लगे थे आरोप
अदालत ने कहा कि चूंकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ (पूर्व) मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे इसिलए "उक्त बयान की पवित्रता की गहन जांच की जरूरत है।" उच्च न्यायालय ने 24 मई के अपने आदेश में एसटीएफ को केस डायरी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज सीबीआई निदेशक को सौंपने का निर्देश दिया और एक अगस्त को स्थिति रिपोर्ट मांगी।
चुनाव से ठीक पहले धर्मसिंह सैनी ने छोड़ी थी बीजेपी
धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सपा में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी थी, मंत्री थे, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रशांत त्रिवेदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, जब प्रवेश घोटाला कथित रूप से हुआ था।
एडमिशन में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप
पीठ ने कहा कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकारियों द्वारा इस तरह के गलत कामों पर अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के नाम पर, योग्य छात्रों को वंचित करने के साथ-साथ गंभीर खामियां भी मिल रही हैं। जांच एजेंसी का हिस्सा, जिसके न्याय वितरण प्रणाली पर घातक परिणाम हो सकते हैं"।
सरकार ने 2022 में ही की थी जांच की सिफारिश
राज्य सरकार ने पहले ही नवंबर 2022 में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने अभी तक इस मामले को अपने हाथ में नहीं लिया था क्योंकि एसटीएफ पहले से ही जांच कर रही थी और डॉ रितु गर्ग सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी।
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