एक सफाईकर्मी के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, जानिए क्यों?
भाजपा सांसद को एक सफाई कर्मी का ट्रांसफर कराना महंगा पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में भाजपा सांसद और योगी सरकार को नोटिस भेज कर जबाव मांगा है।
इलाहाबाद। भाजपा सांसद को एक सफाई कर्मी का ट्रांसफर कराना महंगा पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में भाजपा सांसद और योगी सरकार को नोटिस भेज कर जबाव मांगा है। मामला यूपी के बलिया जिले का है। यहां सलेमपुर के सांसद रवीन्द्र कुशवाहा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है। इनके विरूद्ध सफाई कर्मी संजय कुमार ने याचिका दाखिल की है।
फोन पर कहा इसे हटाओ
याचिका के अनुसार बलिया जिले के ग्राम पंचायत चकप्रेमा उर्फ भटवाचक में संजय की बतौर सफाईकर्मी तैनाती थी। 22 मई 2017 को सांसद रवीन्द्र कुशवाहा ने जिला पंचायत अधिकारी बलिया को फोन किया और संजय को गांव से हटाने का आदेश दिया। फोन पर सांसद की शिकायत सुनकर जिला पंचायत अधिकारी ने संजय का तबादला ग्राम पंचायत अहिरौली कर दिया। इस बावत संजय ने तबादला आदेश के विरूद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि तबादला राजनीतिक हस्तक्षेप पर किया गया है, जो तबादला नीति के विरूद्ध है।
तबादले पर रोक और मांगा जवाब
याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने सुनवाई करते हुये संजय के ट्रांसफर पर रोक लगा दी और कहा कि तबादला करने से पहले अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया बल्कि राजनीतिक दबाव में सफाईकर्मी का तबादला किया। इसलिये ट्रांसफर सही नहीं है। मामले में जिला पंचायत अधिकारी को तलब किया गया है। जबकि सांसद के विरूद्ध नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष भी स्थायी अधिवक्ता को रखना है। वहीं खबर यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व इतने छोटे मामले में सांसद के हस्तक्षेप से आश्चर्यचकित है और जवाब देने को कहा है।
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