7th Pay Commission: योगी सरकार कर्मचारियों को देगी बड़ी राहत, DA में हो सकता 4 % का इजाफा

7th Pay Commission यूपी की योगी सरकार पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) देने जा रही है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 16 लाख राज्य कर्मचारियों और करीब 12 लाख पेंशनरों को महंगाई के मोर्चे पर राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2023 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की फाइल को मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) देने जा रही है। सीएम योगी ने महंगाई भत्ते की फाइल को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी। राज्य कर्मचारियों का पहली जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ा डीए उनके जीपीएफ खाते में जाएगा। मई के बढ़े डीए का नकद भुगतान मई के वेतन के साथ जून में किया जाएगा।

पूर्व के चार महीनों का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा की जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में खासा इजाफा होगा। सरकार के इस फैसले के बाद डीए और डीआर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर आ जाएगा।

हालांकि, अभी वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद खजाने पर हर महीने के करीब 296 करोड़ रुपये अतिरिक्त का व्ययभार आएगा। जुलाई 2023 में राज्य कर्मी फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि के हकदार होंगे। जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ता की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के बाद की जा सकती है।

बता दें कि, मार्च के महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार फीसदी का इजाफा किया था। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी पर पहुंच गया है। अब एकबार फिर से सरकार जुलाई में महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। इसके साथ कर्मचारी फिगमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार फिगमैंट फैक्टर में बदलाव करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

English summary

7th Pay Commission Yogi Adityanath's government increased dearness allowance by 4 per cent