16th Finance Commission: UP के शहरों को ₹33,543 करोड़ का बूस्ट, कैसे बदलेगा Lucknow-Kanpur का पूरा नक्शा?

Published: Friday, February 20, 2026, 16:51 [IST]

16th Finance Commission 2026-31 Report: 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए भारत के शहरों और कस्बों को ऐतिहासिक अनुदान की सिफारिश की है। कुल शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले 15वें वित्त आयोग के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। शहरी हिस्सेदारी अब लोकल बॉडी ग्रांट्स में 45% हो गई है (पहले 36% थी)। अप्रतिबंधित अनुदान भी बढ़कर 52% (1.84 लाख करोड़ रुपये) हो गए हैं।

इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा सबसे बड़ा शहरी अनुदान मिला है। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को कुल 33,543 करोड़ रुपये मिलेंगे - 15वें वित्त आयोग के 19,432 करोड़ से 73% की भारी बढ़ोतरी। जनाग्रह (एक प्रमुख गैर-लाभकारी संस्था, जो दो साल से आयोग के साथ जुड़ी रही) ने कहा है कि यह राशि यूपी के शहरों के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन सफलता प्रोजेक्ट डिलीवरी और प्लानिंग पर निर्भर करेगी।

Janaagraha Analysis Finance Commission Grants: उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख आंकड़े (16वें वित्त आयोग):

शहरी अनुदान: 33,543 करोड़ रुपये (XV से 73% ↑)
मूल अनुदान: 26,835 करोड़ (50% अप्रतिबंधित, 50% स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल से जुड़े)
प्रदर्शन अनुदान: 6,708 करोड़ (स्थानीय जरूरतों के लिए फ्लेक्सिबल)
कुल आवंटन में 60% से ज्यादा अप्रतिबंधित (लोकल प्राथमिकताओं पर खर्च संभव), ~40% टाईड या परफॉर्मेंस-बेस्ड।
ग्रामीण अनुदान: 38,012 करोड़ से बढ़कर 83,261 करोड़ (बड़ी छलांग)।
कुल लोकल बॉडी अनुदान (शहरी+ग्रामीण): 1.17 लाख करोड़ से ज्यादा (पिछले से दोगुना से ज्यादा)।

Lucknow-Kanpur Special Boost: लखनऊ और कानपुर को स्पेशल बूस्ट

22 बड़े शहरों में शामिल लखनऊ (4,281 करोड़ से ज्यादा अनुमानित) और कानपुर (4,202 करोड़ से ज्यादा अनुमानित) स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के लिए पात्र हैं।
ये फंड वेस्टवाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण जैसी जटिल परियोजनाओं के लिए हैं।

जनाग्रह के पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पूर्वानुमानित और फॉर्मूला-बेस्ड अनुदान दिए हैं। यूपी के पास शहरों में इंफ्रा और सर्विस डिलीवरी मजबूत करने का सुनहरा मौका है। लेकिन चुनौती क्षमता वाले शहरों में फंड को रिजल्ट में बदलना है। सिटी एक्शन प्लान्स, मजबूत DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट), परियोजना प्रबंधन और मौजूदा योजनाओं से संरेखण जरूरी होगा।'

16th Finance Commission 2026-31 Report:16वें वित्त आयोग की मुख्य खासियतें

मूल अनुदान का 50% अप्रतिबंधित- ULBs को ज्यादा स्वायत्तता।
प्रदर्शन अनुदान का 50% स्वयं-स्रोत राजस्व में 5% सालाना बढ़ोतरी से जुड़ा।
10,000 करोड़ का शहरीकरण प्रीमियम - उप-शहरी गांवों का ULBs में विलय और रूरल-टू-अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी को बढ़ावा।
56,100 करोड़ स्पेशल इंफ्रा ग्रांट- 10-40 लाख आबादी वाले शहरों में वेस्टवाटर सिस्टम।
पारदर्शिता पर जोर- ऑडिटेड अकाउंट्स, समय पर चुनाव, राज्य वित्त आयोग गठन जैसे कंडीशंस।

जनाग्रह के CEO श्रीकांत विश्वनाथन ने कहा, 'यह अनुदान शहरी फाइनेंसिंग में क्रांति है। छोटे शहरों में फर्स्ट-माइल इंफ्रा और सर्विसेज में बड़ा बदलाव आ सकता है। अप्रतिबंधित फंड लोकल प्राथमिकताओं को ताकत देते हैं। लेकिन फंडिंग अकेले काफी नहीं - राज्यों को अब इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी बनानी होगी।'

जनाग्रह की भूमिका

जनाग्रह ने दो साल में 16वें वित्त आयोग के साथ मिलकर रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन्स और महापौरों का नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। CityFinance.in पोर्टल (95%+ ULGs के फाइनेंशियल डेटा) ने आयोग को डेटा सपोर्ट दिया। यह XV वित्त आयोग के साथ सहयोग का विस्तार है।

क्या होगा असर?

यह फंड यूपी के शहरों में स्वच्छता, पानी, ड्रेनेज, रोड्स और लोकल जरूरतों पर तेज काम ला सकता है। लेकिन DPR क्वालिटी, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और पारदर्शिता से ही रिजल्ट्स आएंगे। यूपी सरकार को अब प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा।

Published On February 20, 2026