तेलंगाना सरकार स्ट्रीट वेंडरों के लिए शुरू करेगी वित्तीय सहायता योजना, 25 हजार रुपये की मिलेगी मदद
तेलंगाना में राज्य सरकार स्ट्रीट वेंडरों के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत करेगी, जिसके तहत 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
सड़क विक्रेताओं के कल्याण के लिए AIMIM नेताओं की बार-बार उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक और वित्तीय सहायता योजना शुरू करेगी।
यह प्रतिक्रिया तब आई जब तेलंगाना विधान सभा में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार का ध्यान सड़क विक्रेताओं की दुर्दशा की ओर दिलाया, जो छोटी दुकानें और गाड़ियां चलाते हैं। फुटपाथों और सड़क के किनारों पर सामान बेचते हैं, ताकि जीविकोपार्जन कर सकें।

उन्होंने राज्य सरकार से स्ट्रीट वेंडर समुदाय के उत्थान के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देकर उन्हें आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया।
इसके लिए पहले उठाई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए, महमूद अली ने कहा कि इन विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए जल्द ही एक योजना लागू की जाएगी।
एचएम ने कहा कि हम उनके लिए 1 लाख रुपये की अल्पसंख्यक सहायता योजना की तरह एक अलग योजना बनाएंगे।
महमूद अली ने कहा कि योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता के रूप में 25000 रुपये दिए जाएंगे। मार्च 2023 में, राज्य सरकार ने 618 वेंडिंग जोन की पहचान की और पट्टाना प्रगति कल्याण योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए 2,676 शेड स्वीकृत किए।
देश भर में प्रदान की जा रही कुल 66.56 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी में से राज्य भर के विक्रेताओं को लगभग 9.26 करोड़ रुपये मिले और देश भर में दिए जा रहे कुल 23 करोड़ रुपये के नकद प्रोत्साहन में से, तेलंगाना के स्ट्रीट विक्रेताओं को 4.56 करोड़ रुपये मिले।












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