Mohammed zubair: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए Alt News के co-founder मोहम्मद जुबैर

सीतापुर, 07 जुलाई: सीतापुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सीतापुर की कोर्ट में पेश किया गया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, इससे पहले जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। जमानत याचिका में उन्होंने मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है।

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में सीतापुर में दर्ज हुआ था केस

एक जून को हिंदू संत-महात्माओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।

सीतापुर कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

4 जुलाई को ज़ुबैर को हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सीतापुर की कोर्ट में पेश किया गया था। बीते सोमवार को दिल्‍ली पुलिस ने जुबैर को सीतापुर के एक न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पेश किया। इसके बाद दिल्‍ली पुलिस जुबैर को वापस दिल्‍ली ले गई। गुरुवार को जुबैर को इसी मामले में एक बार फिर सीतापुर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है।

English summary

Sitapur court sends Alt News co founder Mohammed Zubair to 14 days judicial custody