PM Awas: अमीरों ने करा लिए मकान आवंटित, गरीबों को रख लिया किराएदार

PM आवास का लाभ लखपति भी उठा रहे हैं, इन्होंने गरीबों को पीएम आवासों में किरायदार बना रखा है। यह बात खुद नगर निगम पार्षद और अधिकारियों बनी समिति की जांच में सामने आया है।

अमीरों ने PM आवास में गरीबों को रखा किराएदार


प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों के साथ-साथ अमीरों ने भी ले रखा है। मध्य प्रदेश के सागर में सबसे पहले राउंड में बनकर तैयार हुई पीएम आवास छत्रसाल काॅलोनी में ऐसे दर्जनों मकान हैं, जिनको अमीरों या लखपतियों ने स्वीकृत करा लिया और अब इन आवासों को गरीबों को किराए पर दे दिया है।

बाघराज वार्ड स्थित महाराजा छत्रसाल नगर आवासीय कालोनी में निवास करने वाले रहवासियों की मौके पर जांच करने के लिए एमआईसी सदस्यों की 4 सदस्यीय गठित कमेटी ने निगम के अधिकारियों के साथ मौके मंगलवार को तीन ब्लाकों में रहने वाले 36 आवासों का परीक्षण किया, जिसमें कमेटी को कई खांमिया मिली है।

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नगर निगम में पार्षद और इंजीनियारों को शामिल कर बनाई गई ने छत्रसाल काॅलोनी में पहुंचकर जांच की है। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर एमआईसी की बैठक में प्रस्तुत करेगी। जांच कमेटी ने मौके पर आवासों में निवास करने वाले रहवासियों का परीक्षण किया तो 36 आवासों में से केवल 10 आवासों में ही परिवार निवास करते पाए गए जबकि 16 आवासों में ताले लगे मिले। 6 आवासों में दूसरे नाम के व्यक्ति निवास करते मिले। जबकि जो आवास जिस व्यक्ति के नाम आवंटित किया गया है, वही व्यक्ति और उसका परिवार उस आवास में निवास करेगा। इन आवासों में कोई किरायेदार नहीं रह सकता है। न ही विक्रय हो सकता । अगर वह आवंटी को आवास की जरूरत महसूस नहीं हो तो वह निगम को सरेंडर कर सकता है। इन नियमों की जानकारी न होने के कारण कई बिचौलिये मकानों को खरीदने का प्रलोभन दे रहे है। इसलिए यहां के निवासियों को कमेटी सदस्यों ने समझाइश दी है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करते मिले तो इसकी जानकारी निगम में दे। ताकि एफआईआर की जा सके। इस दौरान एमआईसी सदस्य अनूप उर्मिलए मेघा दुबे, धर्मेन्द्र खटीक समेत अन्य शामिल थे।

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    परिषद में उठा था अपात्रों को मकान आवंटन का मामला
    बता दें कि बीते 17 मार्च को नगर निगम में आयोजित परिषद की सामान्य सभा की बैठक व इसके पूर्व की बैठकों में पीएम आवास का लाभ अपात्रों द्वारा लिए जाने का मु्द्दा उठा था। जिसके बाद पार्षदों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए गए थे।

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