Sagar News: मिशनरी बालगृह से बच्चा गायब! आयोग ने जताई मानव तस्करी की आशंका
मिशनरी द्वारा संचालित सेंट फ्रांसिस सेवा आश्रम श्यामपुरा पर मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यहां बालिकागृह में बिना अनुमति डिस्पेंचरी चलाना और सर्जरी के उपकरण मिलना गंभीर मामला है। एक बच्चा भी यहां से गायब है।
सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा सागर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निशाने पर है। यहां धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष के निरीक्षण के बाद अब सेवाधाम आश्रम प्रबंधन आयोग पर ही सवाल उठाकर आरोप लगा रहा है। इधर आयोग की जांच में जो खामियां सामने आई हैं वे काफी गंभीर हैं। मसलन बीना जीआरपी को आकाश नाम का एक बच्चा साल 2019 में मिला था। उसे कैंट थाने के माध्यम से सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा को सौंपा गया था, लेकिन अब इस बच्चे का कुछ भी पता नहीं है। रिकॉर्ड खंगाला तो आकाश नाम का कोई भी बच्चा यहां मिला ही नहीं। मामले की पुलिस को जांच सौंपी गई है। बाल आयोग ने इस मामले में मानव तस्करी के आरोप भी लगाए हैं।
किशोरियों के गले में जबरन क्रॉस लटकाया, प्रार्थना कराई
बीना स्थित यूफ्रेशिया भवन में करीब दो साल पहले 10 किशोरियों को बंधक बनाया गया था, इन्हें पुलिस ने छुड़ाया था। किशोरियों के बयान और जांच में सामने आया था कि उसके गले में जबरदस्ती क्रॉस लटकाया गया और उनसे दूसरे धर्म की प्रार्थना करवाई जाती थी। एसडीएम जांच में किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन पाया गया था। सबसे अहम संस्थाएं रजिस्टर्ड ही नहीं थीं।
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बालिकागृह में बगैर अनुमति डिस्पेंसरी, सर्जरी के उपकरण भी मिले
राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा सागर में टीम के निरीक्षण के दौरान बालिकागृह में डिस्पेंसरी संचालित होना पाया गया। इसमें दवाओं के अलावा सर्जरी के उपकरण भी मिले हैं। यह डिस्पेंसरी किसके द्वारा चलाई जा रही है, इस सवाल के जवाब में प्रबंधन ने चुप्पी साध ली थी। बालिकागृह में डिस्पेंसरी संचालित होगा गलत है। रिकॉर्ड खंगाला तो रजिस्टर में गांव के लोगों के नाम मिले, जिनको यहां इलाज दिया गया। सदस्य ओंकार सिंह के अनुसार निरीक्षण में बड़ी मात्रा में मांस मिला है। मप्र शासन ने आश्रमों में मांस दिए जाने को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। निरीक्षण के दौरान टीम से अभद्रता की गई, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आयोग के पास है।
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