'अजमेर को नहीं बनने देंगे संभल', दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर भड़के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा
Ajmer Sharif Dargah: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। इस मामले पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार मंदिर-मस्जिद के बीच फंसी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम अजमेर को संभल और राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे।
दरअसल, अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमें यह दावा किया गया है की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। कोर्ट ने याचिका काे स्वीकार कर ली है। इस याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होनी है।
इसी मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि दरगाह शरीफ में मैं अक्सर आता रहता हूं। यह करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है। दरगाह शरीफ हमारे राजस्थान का अजमेर का दुनियां के अंदर हमारा सम्मान है।
विवादित जगह पर राष्ट्रपति आते हैं?
आगे बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर दरगाह विवादित है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ही कई अन्य देशों के गणमान्य लोग चादर भेजते हैं और यहां जियारत करने के लिए आते हैं। सवाल किया कि क्या विवादित जगह पर राष्ट्रपति आते हैं?
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे दावे करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यह दरगाह 800 साल पुरानी है। सदियों से राजा, बादशाह, मुगल बादशाह और ब्रिटिश अधिकारी यहां आते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छोटी अदालतों को भी ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे
राजेंद्र सिंह गुढ़ा द्वारा यह भी कहा गया कि अगर सरकार हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कोशिश करेगी या ख्वाजा साहब की दरगाह पर कोई मुद्दा उठेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश और अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे। देश की प्रत्येक मस्जिद में मंदिर होने को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। ऐसे दावे करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
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