विधानसभा में हंगामे के बीच 34 मिनट में 3 बिल पास, कांग्रेस का आरोप-विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है
राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र हंगामे और टकराव भरा रहा। कांग्रेस विधायकों के वेल में नारेबाजी करने और लगातार विरोध के बीच महज 34 मिनट में तीन अहम विधेयक ध्वनिमत से पास हो गए। इनमें राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2025, राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 और कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 शामिल रहे।
स्पीकर वासुदेव देवनानी ने हंगामे के बावजूद बिल सदन में रखवाए और इन्हें पारित घोषित कर दिया। हैरानी की बात रही कि न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष की ओर से इन पर बहस की गई। केवल निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी और आरएलडी विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने कारखाना संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी।
इस विधेयक को लेकर श्रम मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इसमें श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। अब महिलाओं को रात में भी कार्य करने की अनुमति होगी, जबकि कार्यघंटों को लेकर संगठनों से सुझाव भी लिए गए थे। हालांकि, आरएलडी विधायक गर्ग ने शाम 7 बजे के बाद काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम करने की मांग उठाई।
विपक्ष का गुस्सा और आरोप
कांग्रेस विधायक फसल खराबे और अतिवृष्टि से किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार किसानों के दर्द पर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने तीखी टिप्पणी की। बोले-"बहरी सरकार के कान खोलने के लिए जोर से बोल रहा हूं।"
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि बजट सत्र के दौरान पार्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उनका आरोप था कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और सत्ता पक्ष को जवाबदेही से बचाया जा रहा है।
सीएम के निर्देश
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारी बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों को लेकर विधायकों को क्षेत्रीय दौरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 से 7 सितंबर तक सभी विधायक और प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करें। सीएम ने स्वीकार किया कि इस साल औसत से 56% ज्यादा बारिश हुई है और सरकार दीर्घकालिक समाधान के लिए योजना बना रही है।
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