गहलोत सरकार के इस कदम से डेढ़ लाख कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए कैसे?
जयपुर, 24 जून। राज्य सरकार ने राज्य सेवा और फोर्थ श्रेणी में काम कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। उसने प्रमोशन के लिए तीन वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता की शर्त में अब एक वर्ष की छूट दी है और डिपार्टमेंटल पदोन्नति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा है। गहलोत सरकार के इस कदम से करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
इसी के साथ ही गहलोत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को प्रमोट करने की भी बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर लिखा है कि 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा।'
उन्होंने आगे कहा कि 'रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाईयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपए रखा जा सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अनुमोदन से गांवों में पर्यटन इकाईयों के जरिए नए रोजगार सृजित होंगे। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे।'
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