OPINION: पंजाब सरकार का 'स्कूल ऑफ एमिनेंस', शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति

Updated: Monday, September 30, 2024, 1:55 [IST]

पंजाब सरकार के 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' (School of Eminence) राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का उदय माने जा रहे हैं। इस पहल के तहत सभी वर्गों के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना का अवसर मिल रहा है। 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' के तहत चल रहे स्कूल न केवल भव्य भवनों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनमें उत्कृष्ट कक्षाएं, आधुनिक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और स्वच्छ स्नानघर भी उपलब्ध हैं।

हाल ही में पंजाब के लुधियाना में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। इन स्कूलों के जरिए 22 स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों की क्षमता 1,341 छात्र-छात्रा की है। यहां पर विद्यार्थियों के लिए हाईटेक साइंस लैब, स्वीमिंग पूल और खेल के मैदान की सुविधा भी उपलब्ध है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में स्कूलों में स्पोर्ट्स को खास महत्व दिया गया है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्देश्य
स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत सुविधाएं अब तक पंजाब के 117 स्कूलों में शुरू की जा चुकी हैं। पंजाब सरकार की इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों को वैश्विक मानकों पर लाना है। इसके तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास, शिक्षकों की ट्रेनिंग और स्कूलों की भौतिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनका समग्र विकास हो सके।

बता दें कि पंजाब सरकार ने बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सर्वजन सुलभ कराने की वादा किया है। ऐसे में मान सरकार पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कीम के जरिए स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस किए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जिम, खेल के मैदान, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

यही नहीं पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल करते हुए सरकारी स्कूल के शिक्षकों व होनहार बच्चों को विदेशों के दौरे करवाने का संकल्प लिया है। जिसके चलते समय-समय पर शिक्षकों को विदेशी दौरे पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी सरकार ने प्रदेश के 72 प्राइमरी अध्यापकों को फिनलैंड का दौरा करवाने की तैयारी की है। जिसके लिए प्रदेश सरकार ने इच्छुक अध्यापकों से आवेदन की मांग की है।