पंजाब सरकार ने POCSO संबंधी केस के निपटारे के लिए इन दो जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का लिया निर्णय
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक की। जिसमें पॉस्को और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय लिया गया। मान सरकार की कैबिनेट ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए दो जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है।
ये फास्ट ट्रैक कोर्ट संगरूर और तरनतारन के दो जिलों में स्थापित करने की सहमति दी है। POCSO अधिनियम और बलात्कार POCSO अधिनियम के तहत इन दो विशेष और समर्पित न्यायालयों की स्थापना से ऐसे मामलों में लंबित मामलों की संख्या समाप्त हो जाएगी और सुनवाई में तेजी आएगी। कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पदों के साथ-साथ 18 सहायक कर्मचारियों सहित 20 पद सृजित करने की भी मंजूरी दे दी है।
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