पंजाब सरकार ने केंद्र से मांगा 100 करोड़ का पैकेज; इन योजनाओं पर खर्च होंगे रुपये
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से सहायता के साथ 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। पंजाब सरकार ने ये मांग राज्य के सीमावर्ती जिलों में पुलिस ढांचे और सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने के लिए की है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण के साथ जैसलमेर में हुई बजट पूर्व बैठक के दौरान ये मांग रखी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों को दिए जाने वाले औद्योगिक प्रोत्साहन राशि के समान मांग की गई है। राज्य सरकार इन पैसों को पंजाब के सीमावर्ती और उप-पहाड़ी क्षेत्रों में MSME को सहयोग देने के लिए करेंगी।
केंद्र से मांगा 100 करोड़ का पैकेज
आगे वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य ने नाबार्ड की ST-SAO (अल्पकालिक मौसमी कृषि कार्य) सीमा को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,100 करोड़ रुपये की कम की गई सीमा से बहाल करके 3,041 करोड़ रुपये करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को साहूकारों के पास जाने से रोकने के लिए यह बहाली अत्यंत आवश्क है, जो कि 'सहकार से समृद्धि' सिद्धांत के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इस मुद्दे को उठाया और इस पर विस्तार से चर्चा की गई।
सड़कों के लिए 100 करोड़
मंत्री चीमा ने राजपुरा में पीएम गति शक्ति के तहत सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के समय पर पूरा होने और औद्योगिक क्लस्टर के सफल कार्यान्वयन के लिए बजट जरुरी है। पीएम गति शक्ति के तहत पंजाब में NH-44 को राजपुरा में IMC से जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर की 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।
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