पंजाब: बॉर्डर के पास अवैध खनन पर गरमाई सियासत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वड़िंग ने दी ये चेतावनी

बीएसएफ द्वारा हाईकोर्ट में किए गए खुलासे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की आंखें और कान खुलने चाहिए।

चंडीगढ़, 5 अगस्त 2022: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से किए वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रही है। इसके बावजूद विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष मान सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अवैध खनने पर चिंता ज़ाहिर की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गुरदासपुर-पठानकोट क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध खनन से सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इस बाबत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सीमा सुरक्षा बल ने भी खुलासा किया है।

raja warring

बीएसएफ द्वारा हाईकोर्ट में किए गए खुलासे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की आंखें और कान खुलने चाहिए, जो दावे कर रही है कि रेत के अवैध खनन को बंद कर दिया गया है, जबकि यह वास्तव में हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ राज्य के संसाधनों की लूट करते हुए अवैध खनन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि जिस संबंध में बीएसएफ ने जिक्र किया है। लेकिन आप ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इनमें तजुर्बे और काबिलियत की कमी को दर्शाता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि एक तरफ आप सरकार पिछली सरकारों के दौरान अवैध खनन के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर इसके अपने नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने आप सरकार से कहा कि आपको बीते समय के दौरान हुए खनन की जांच करने से कोई नहीं रोकता और यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे फांसी दे दीजिए, लेकिन कम-से-कम अपनी बातों पर खरे तो उतरिए। सरकार द्वारा किए जा रहे दावों के विपरीत रेत का अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी लापरवाही को पंजाब सहन नहीं कर सकता। बीएसएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए और राज्य सरकार को हर तरह से जरूरी कदम उठाने चाहिएं। बीएसएफ को हमें कदम उठाने के लिए बताने की क्या जरूरत है? यह राज्य और उसकी सरकार के लिए उचित नहीं है।

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