Drug Census: 'उड़ता पंजाब' पर लगेगी रोक! मान सरकार का अहम कदम, क्या है ड्रग जनगणना?

Drug Census: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2024-25 के बजट में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए राज्य में पहली बार 'ड्रग जनगणना' (Drug Census) कराने की घोषणा की है। इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे नशे के प्रसार की सटीक जानकारी मिल सकेगी और नशा उन्मूलन की रणनीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने 'युद्ध नशे दे विरुद्ध' अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत 1 मार्च 2025 से अब तक 2,136 एफआईआर दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

ऐसे में पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना (Drug Census) होगी, जिससे नशे के प्रसार की सही जानकारी सरकार को मिल पाएगी। मान सरकार ने नशे के खिलाफ इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

उन्होंने कहा कि सीमा पार से हो रही ड्रग तस्करी को रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 5,000 होम गार्ड बीएसएफ जवानों की तैनाती और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम की स्थापना की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा

पंजाब में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए Dial 112 सेवा को सशक्त किया जाएगा। इस पहल के तहत 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे पुलिस का रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा। इसके अलावा मोहाली में नया Dial 112 हेडक्वार्टर स्थापित करने के लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

खेलों को मिलेगी प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2024-25 के बजट में खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है। सरकार की योजना के तहत राज्य के हर गांव में खेल मैदान और 3,000 गांवों में इनडोर जिम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहन

पंजाब सरकार के 'खेड़ा वतन पंजाब दियां' अभियान के तीन संस्करणों में 5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक के पुरस्कार और सरकारी नौकरियां (DSP/PCS) प्रदान की हैं। इसके साथ ही, 2026 एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई गई है।

आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है पंजाब

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और राज्य अब इस श्रेणी में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार ने 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है और पंजाब के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह 8.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में GSDP में 10% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

नशामुक्त, सुरक्षित और खेलों में अग्रणी पंजाब का संकल्प

पंजाब सरकार ने इस बजट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वह नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सुरक्षा को मजबूत करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में यह बजट पंजाब को एक नशामुक्त, सुरक्षित और खेलों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

English summary

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