मुफ्त बिजली से लेकर नौकरियों तक, जनता की उम्मीदों पर ऐसे खरी उतरी भगवंत मान सरकार

Published: Monday, October 10, 2022, 9:18 [IST]

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की भगवंत मान सरकार ने सत्ता में छह महीने पूरे कर लिए हैं। आप पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सत्ता में आई। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान एक के बाद एक अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करते दिख रहे हैं। पिछले छह महीनों में भगवंत मान सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में कई फैसले लिए हैं। चाहे वो फ्री बिजली देना हो या किसानों के हित में काम करना हो...सीएम भगवंत मान हर तरीके से जनता के हित में फैसला कर रहे हैं। सितंबर में मान सरकार ने अपने छह महीने का कार्यकाल पूरा किया और इस दौरान उनके कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। आइए नजर डालें भगवंत मान के 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड पर...

सीएम भगवंत मान का पहला फैसला भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू करना था, जिसे सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। इस स्कीम के तहत लोगों से रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के ऑडियो / वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया था। इस दिशा में सीएम मान ने तत्कालीन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त भी कर दिया था। इस दौरान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसे 'नए युग की सुबह' बताते हुए, 'भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस' की पार्टी की घोषित नीति को दोहराया था।

भगवंत मान सरकार ने पंजाब में 'वीआईपी कल्चर' को खत्म करने के मकसद से पूर्व विधायकों समेत 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का फैसला चरणबद्ध तरीके से लिया। वहीं सर्विस सेक्टर में अस्थायी सरकारी नौकरियों को नियमित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को कई सालों के इतंजार के बाद आखिरकार सातवां वेतन आयोग मिला। हालांकि उनको अभी इसकी राशि नहीं मिली है।

36 हजार अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें से 9 हजार शिक्षकों को स्थायी किया गया है। बीते 6 महीने में पंजाब में 20 हजार नई नौकरियां दी गई हैं। सरकारी कोष का भार कम करने के लिए मान सरकार ने ऐलान किया कि अब पूर्व विधायकों को सिर्फ कार्यकाल का ही पेंशन मिलेगा।

'दिल्ली मॉडल' के आधार पर पंजाब में भी सरकार ने कई मोहल्ला क्लीनिक खोले और सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया। पंजाब के ड्रग्स के हजारों मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें कई अधिकारी भी शामिल थे। सरकार के इस कदम से जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है।

पंजाब के हर घर के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये योजना 01 जुलाई से लागू है। इसके साथ ही सीएम मान ने 31 दिसंबर 2021 से पहले के सभी बिजली बिल माफ करने की भी घोषणा की थी। वहीं सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से उठाने की दिशा में संभावित निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रही है।

सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मूंग दाल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की है, जो न केवल किसानों को वर्ष के लिए तीसरी फसल लेने की अनुमति देता है, बल्कि मिट्टी की घटती पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करता है।

Published On October 10, 2022