सतलज नदी के पानी पर खुलकर बोले सीएम भगवंत मान, इसकी एक बूंद भी साझा करने का सवाल नहीं उठता
नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की है कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सतलज-यमुना नहर को जोड़ने वाली नहर के निर्माण का विरोध किया है।
दरअसल सतलज और यमुना के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो कानून व्यवस्था की दिक्कत हो सकती है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री मान ने हरियाणा के कॉलेज की मान्यता पंजाब यूनिवर्सिटी से दिए जाने का भी विरोध किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर सेस लगनाने का भी मान ने विरोध किया है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का सदस्य बनाए जाने की राजस्थान सरकार की मांग का भी सीएम मान ने विरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने अवैध ट्रैवेल एजेंट्स के खिलाफ भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अवैध ट्रैवल एंजेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही ड्रोन के खतरे का भी कम करने की जररूत ह। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का कार्य तेजी से किया जाए और बाढ़ राहत के मानदंडों में संशोधन किया जाए।
नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में बोलते हुए सीएम मान ने कहा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को शिमला से 21 सितंबर 1953 में शिफ्ट किया गया था। जिसके बाद 1966 में चंडीगढ़ शहर केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा पंजाब रिक्गनिशन एक्ट 1966 के तहत दिया गया था। उसके बाद से यही स्थिति बरकरार है, जोकि प्रदेश के लोगों के लिए अन्याय है।
चंडीगढ़ को पंजाब की नई राजधानी बनाया गया था, इसे पंजाब की जमीन अधिग्रहण करके बनाया गया था। मान ने मांग की कि चंडीगड़ को पंजाब में शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। बता दें कि एनजेडसी की बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलज का पानी पहले ही सूख गया है लिहाजा इसे साझा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमे से एक पानी की बूंद भी साझा नहीं की जा सकती है। बल्कि गंगा और यमुना का पानी सतलज नदी के जरिए पंजाब में भेजा चाहिए।












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