अब पंजाब में जुगाड़ रेहड़ियों पर नहीं लगेगा बैन, सीएम भगवंत मान ने वापस लिया फैसला
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को राज्य में 'जुगाड़ रेहड़ियों' पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस लेते हुए कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है न कि उन्हें बेरोजगार बनाना। इससे पहले, 'जुगाड़ रेहड़ियों' के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का सामना करते हुए, पंजाब पुलिस ने शनिवार शाम को पुरानी मोटरबाइकों से बनी नई गाड़ियों के खिलाफ अपना अभियान स्थगित कर दिया।
एक नए निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) ने जिला पुलिस प्रमुखों को अगले आदेश तक 'जुगाड़ रेहरी' मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा।उन्हें ड्राइवरों के बीच उनके अभिनव वाहन की आकस्मिक प्रकृति और उनकी अवैधता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया था।
यह घटनाक्रम विपक्षी दलों द्वारा 'जुगाड़ रेहड़ियों' के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के पुलिस के पहले के आदेश की कड़ी निंदा करने के बाद आया है।18 अप्रैल को जिला पुलिस प्रमुखों को लिखे एक पत्र में, पंजाब एडीजीपी (यातायात) ने उन्हें ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि वे दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
विपक्षी दलों ने इससे पहले दिन में राज्य में आप नीत सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रतिबंध से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।'जुगाड़ रेहड़ियां' चलाने वालों ने भी राज्य सरकार के फैसले की निंदा की और सवाल किया कि वे अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे।
राज्य भर में कई लोग फल और सब्जियां बेचने, सीमेंट, रेत, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे परिवहन सामग्री और कभी-कभी यात्रियों के लिए भी 'जुगड़ रेहड़ियां' चलाते हैं। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रतिबंध हजारों लोगों के लिए एक झटके के रूप में आया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सब्जियां बेच रहे थे, शहरों में कचरा ले जा रहे थे और विभिन्न चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्वयं द्वारा बनाई गई ऐसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे।चीमा ने कहा कि केवल जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना आदेश जारी करना स्वस्थ शासन का संकेत नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का आदेश देते समय, मान सरकार को जुगाड़ रेहड़ियों के मालिकों के लिए अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ वैकल्पिक साधन तैयार करने चाहिए थे।पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इनोवेटिव गाड़ियों पर प्रतिबंध की निंदा की थी।
उन्होंने कहा, "चूंकि इस सरकार के पास करने के लिए कुछ भी रचनात्मक नहीं है, इसलिए यह केवल विनाशकारी कार्रवाई का सहारा ले रही है।" हजारों संशोधित कार्ट ऑपरेटरों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, वॉरिंग ने कहा था कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनकी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी।
कांग्रेस नेता और विधायक सुखपाल खैरा ने भी पहले इसे एक बुरा फैसला बताया था और कहा था कि आम और गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली आप ने गरीब से गरीब व्यक्ति पर कहर ढाया है और इस कदम से एक लाख परिवारों का जीवन प्रभावित होगा।
"भगवंतमान सरकार द्वारा इन गरीब विक्रेताओं के इंजन रेहरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया गया तर्क कि वे सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, अतार्किक है क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएँ इसलिए होती हैं क्योंकि सड़कों पर न तो नियम है और न ही कानून का डर है और न ही आवारा जानवरों, नशे में गाड़ी चलाने आदि के अलावा! बुरा फैसला, "खैहरा ने एक ट्वीट में कहा।
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