भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मान सरकार, 51 बिल्डरों-प्रमोटरों को जारी किए क्लियरेंस सर्टिफिकेट
Punjab News: पंजाब सरकार ने बिल्डरों की समस्या दूर करने के लिए 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किये हैं। ये सर्टिफिकेट आज 16 (अक्टूबर) को आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से पहले विशेष शिविर में वितरित किए गए। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना है।
बुधवार को पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान सौंपे।
शहरी विकास मंत्री ने बिल्डरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों का निपटारा करने के लिए आज पहली बार ये ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। नवंबर के अंतिम हफ्ते में एक दूसरा शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को Transparency, प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। साथ ही पंजाब सरकार ने शिकायतों के निपटारे के लिए एक ई-मेल जारी किया है। ई-मेल [email protected] पर कोई शिकायत भेज सकते हैं।
मंत्री मुडिया ने बिल्डरों से कहा कि नए प्रोजेक्ट्स में निवासियों को जितनी उच्च कोटि की सुविधाएं हो सके प्रदान करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि "रंगला पंजाब" बनाने में अपना योगदान दें। वहीं, चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने कहा कि सरकार काम में आ रहीं रूकावटों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। सरकार की यह पहल राज्य के लोगों को भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा। आगे भी सरकार Real Estate क्षेत्र से भ्रष्टाचार खत्म करने और लंबित कार्यों को निपटाने के लिए शिविर का आयोजन करेगी।
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