Arvind Kejriwal ईडी हिरासत में रहते हुए बने रहेंगे मुख्यमंत्री, आप ने आम सहमति के बाद किया ऐलान
Arvind Kejriwal News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को बड़ी संख्या में आप सरकार के मंत्रियों नेताओं ने शहीदी पार्क के सामने विरोध-प्रदर्शन किया और भाजपा के विरोध में जमकर नारे लगाए।
शनिवार को इस प्रदर्शन के बाद आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप पार्टी के सभी विधाण्क और पार्ष ने विचार-विमर्श किया है। जिसमें आप इस आम सहमति पर पहुंची है कि ईडी रिमांड में होने के बावजूद सीएम केजरीवाल ही राजधानी की बागडोर संभालते रहेंगे।
बता दें प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को उनके सीएम आवास पर दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' के संबंध में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत को पेश किया था, कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सौरभ भारद्वाज ने एनएनआई न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहार सीएम अरविंद केजरीवाल वहीं करेंगे जो लोग चाहेंगे। केजरीवाल ने हमेशा अपने फैसले जनता के सामने रखे हैं। ईडी की हिरासत में लिए जाने से पहले दिल्ली के मामलों को चलाने के लिए केजरीवाल ने सभी विधायकों से संपर्क किया था और पार्षदों के साथ मुलाकात की थी और हमने सभी वार्डों में लोगों से भी बात की। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें जेल (ईडी की हिरासत) से सरकार चलाने से रोकता हो।'
भारत अब रूस की तरह तानाशाही की ओर बढ़ रहा है
विपक्षी पार्टी की सरकार को भाजपा द्वारा झूठे केस में फंसा कर सरकार चलाने में अवरोध कर रही है। ये सब केवल देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार कैसे पूर विपक्ष को जेल में डालने में व्यस्त है। उन्होंने कहा भारत देश रूस की राह पर चल रहा है।
भारत सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही
सौरभ भारद्वाज ने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और उत्तर कोरिया में भी ऐसी घटनाएं आम हैं। अब भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है जो अब तानाशाही की ओर बढ़ रही है। लोगों के बुनियादी अधिकारों से इनकार किया जाता है और विपक्ष को कुचल दिया जाता है।
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