मोदी की अनदेखी के चलते बिहार को 20 हजार करोड़ का नुकसान
पटना। जिस बिहार के लिये चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा लाख करोड़ रुपए देने की बात की थी, आज उन्हीं की अनदेखी के चलते बिहार को 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
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जी हां यह हम नहीं बल्कि बिहार के योजना एवं विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण बिहार को 20 हजार करोड से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहा केंद्र सरकार ने बिहार की योजना में कटौती नहीं की गई हो।
बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल वित्त प्रबंधन से बिहार का विकास दर 18 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड किया गया है और खुद नीति आयोग ने बिहार के विकास को सराहा है। विधानसभा में विनोद कुमार यादव तथा श्याम रजक एवं अन्य सदस्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश मे कमी एवं राज्यांश में बढ़ोतरी किये जाने के कारण उत्पन्न स्थित 2 घंटे की बस का उत्तर दे रहे थे।
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उन्होंने कहा कि राजनीतिक सोच के कारण केंद्र द्वारा प्रदेश के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। 14 में वित्त आयोग की अनुशंसा में भी बिहार जैसे गरीब राज्य की अनदेखी की गई है।
बिहार के किस क्षेत्र में कितना पैसा काटा गया
- केंद्र ने वित्त पोषण तथा बदलाव के करण 11 हजार एक सौ करोड़ की कमी कर दी है।
- उग्रवाद प्रभावित जिले के लिए केन्द्रीय सहायता में 1,500 करोड़ काटे गये।
- एन एच के रख-रखाव में 134 करोड़ रुपए काटे गये।
- सर्व शिक्षा अभियान में 1024 करोड़ रुपए कम किये गये।
- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में निगारा 1,100 करोड़ की कटौती।
- इंदिरा आवास में 115 करोड़ रुपए की कटौती।
- बाढ़ प्रबंधन में 251 करोड़ की कटौती की गई है।
- कुल 66 योजनाएं हैं जिनमें कटौती की गई है।
मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में शत प्रतिशत राशि मिलती थी उसी उसमें कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई धनराशि तथा राज्य के अंश दोनों मे भारी बदलाव किया गया है।
बिहार की योजना में जहां 5% की वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी राज्य की योजना में 33% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने अनावश्यक रुप से बिहार पर बोझ लाद दिया है। अब केन्द्रंश तथा राज्यांश में 6:4 का अनुपात रह गया है।
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