शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार!
पटना। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद से बिहार की नीतीश कुमार सरकार विपक्ष के निशाने पर है।
शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध करेगी बिहार सरकार
दूसरी ओर शहाबुद्दीन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में दिए गए बयान से भी हालात बिगड़े हैं। शहाबुद्दीन के बयान से आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।
इस बीच खबर है कि बिहार सरकार शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रही है।
लगातार जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्ख बयानबाजी के बीच नीतीश इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार शहाबुद्दीन के जमानत पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।
11 साल बाद शहाबुद्दीन की हुई है जेल से रिहाई
जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने बताया कि 11 साल से जेल की सजा काट रहे शहाबुद्दीन के जमानत पर जेल से रिहाई को लेकर नीतीश सरकार संतुष्ट नहीं है।
इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रही है। सरकार शहाबुद्दीन के जमानत का विरोध करेगी।
जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश सरकार चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या समेत शहाबुद्दीन के खिलाफ दूसरे लंबित मामलों की सुनवाई में कोई ढील देने के पक्ष में नहीं है।
पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली है जमानत
इससे पहले शहाबुद्दीन की जमानत के बाद विवाद उस समय ज्यादा गहरा गया जब शॉर्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरें शहाबुद्दीन के साथ सामने आई।
मीडिया में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल उठाए गए।
इस बीच सीवान के एसपी सौरव कुमार साह ने कहा कि जिला पुलिस शहाबुद्दीन पर पूरी नजर रख रही है। अगर उन्होंने जमानत की शर्तों को जरा भी तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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